राजू काळे, भार्इंदरमीरारोडच्या एस. के. स्टोन परिसरातील सर्व्हे क्र. ४७८ व ४८१ वरील सुमारे १८ एकर शासकीय जमिनीवर खाजगी विकासकांनी केलेल्या कब्ज्यासह पालिकेने त्यांना दिलेल्या विकासाच्या परवानगीची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने कोकण विभागीय आयुक्तांना दिल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आल्याने लवकरच सत्य समोर येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.गेल्या १७ वर्षांहुन रखडलेल्या या जमिनीवरील विकासाला राजकीय पुशअप मिळाल्याने त्यावरील विकासाचा मार्ग मोकळा होऊन त्या जमिनीच्या विकासापोटी पालिकेला सुमारे दीड लाख चौरस फुट क्षेत्रात भव्य पालिका मुख्यालय मोफत विकसित करण्याची तडजोड करण्यात आली आहे. या जमिनीवर होणारा खाजगी विकास हा बेकायदेशीर असून मुळात ही जमीनच शासकीय असल्याची तक्रार शिवाजी माळी या व्यक्तीने सरकारी पोर्टलवर २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी दाखल केली आहे. तत्पूर्वी या जमिनीवर नियोजित असलेल्या पालिका मुख्यालयाचा भुमीपूजन सोहळा २४ आॅक्टोबर २०१५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पाडला होता. तो उरकण्याअगोदरच मुख्यमंत्र्यांनी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार १९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करुन त्या जमिनीवरील विकासाला क्लिन चीट दिल्याचे समोर आले आहे. तद्नंतरच मुख्यमंत्र्यांनी भुमिपूजनाला हजेरी लावल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. गेल्या २० वर्षांपासून कोणताही बोजा न दाखविता या जमिनीला अकृषिक (एनए) दाखला तब्बल तीनवेळा महसूल विभागानेच दिल्याचे समोर आले असून त्याचा कर भरण्याकरीता संबंधित विकासकांना सतत डिमांड नोटीसा पाठविल्या जात असतानाही त्याकडे जिल्हाधिकारी कार्यालय व महसूल विभागाने दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र पालिकेने दिलेल्या परवानगीवर बोट ठेवून जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांनी प्राप्त तक्रारीनुसार त्या जमिनीवरील विकासाला स्थगिती दिली असून त्याची सुनावणी ११ जानेवारीला आयोजिली आहे.
भार्इंदरच्या जमिनीची चौकशी कोकण आयुक्त करणार
By admin | Updated: January 7, 2016 00:23 IST