- रविंद्र साळवेमोखाडा : पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी आणि ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भीक्ष्य असतांना जिल्हा परिषदेने जिल्हा हगणदारी मुक्त झाल्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे ती कितपत खरी असा प्रश्न जिल्हावासीयांना पडला आहे.वसई, पालघर, बोईसर, डहाणू, वाडा या तालुक्यांचा शहरी भाग सोडला तर जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, डहाणू, वाडा, तलासरी या तालुक्यातील आदिवासी गाव - पाड्यांतील पाणी टंचाईचा टाहो जानेवारी महिना संपताच सुरू होतो पाणीटंचाईच्या तडाख्यातून मोखाड्याचा शहरीभाग ऐन पावसाळ्यात सुध्दा वाचलेला नाही अशा स्थितीत ही घोषणा जि.प.ने केली तरी कशी असा प्रश्न आहे.ग्रामीण भागात जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष बघता प्रशासनाच्या कागदी घोड्यांवर विसंबून ही घोषणा जि.प.ने केली आहे. तसेच बºयाच ग्रामपंचायतीमध्ये ठेकेदाराच्या माध्यमातून बांधकाम सुरू केलेली शौचालये अपूर्णच आहेत. याबाबत एकाही ग्रामपंचायतीने ठेकेदारावर कारवाई केल्याचे समोर आलेले नाही यामुळे शौचालयाचे बांधकाम अपूर्ण असतांना हागणदारीमुक्ती झाली कशी?अधिकाºयांनी शोबाजी करून फक्त तालुक्यातील केवळ नगरपालिका, नगरपंचायती, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती क्षेत्रातील नागरिकांकडून अधिकाºयांनी सक्तीने शौचालये बांधून घेतली म्हणजे हागणदारी मुक्ती होत नाही. कारण या शौचालयांना पाण्याचा पुरवठाच केला गेलेला नाही. आजही ग्रामीण भागात उघड्यावर शौचालयास जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तर प्रत्येक वर्षी मोखाडा तालुक्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावपाड्यांच्या संख्येत दुपटीने वाढ होत असते तर गाव - पाड्यातील जनता हातची कामे सोडून दिवस रात्र पाणी भरण्यासाठी मैलोनमैल प्रवास करीत असते. अशा स्थितीत हगणदारीमुक्तीची घोषणा कितपत सत्य मानावी.ही घोषणा म्हणजे निव्वळ हवेतला तीर- अनेक शौचालये अपूर्ण आहेत. कुठे ठेकेदाराची हलगर्जी तर कुठे अनुदानाचा हप्ताच मिळालेला नाही. अशी कारणे त्यामागे आहेत. याबाबत कुणीही आवाक्षर उच्चारत नाही.- जिल्ह्यात एकूण किती शौचालये बांधणीचे प्रस्ताव होते, किती मंजूर झाले, त्यांच्या निधीचे वाटप कसे झाले, त्यांना पाणीपुरवठा झाला का? याची कोणतीही खातरजमा प्रशासनाने केल्याचे स्पष्ट झालेले नाही.
पाण्याविनाच हगणदारी मुक्ती?, पालघर जि.प.ने केलेली घोषणा वादाच्या भोव-यात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 1, 2017 04:09 IST