अमोलच्या विमाननिर्मिती स्वप्नाला लागणार धक्का

पहिला भारतीय विमान निर्माता असा सन्मान मिळविण्यास पात्र असलेल्या कॅप्टन अमोल यादव याच्या पालघर

हितेन नाईक/ निखिल मेस्त्रीपालघर : पहिला भारतीय विमान निर्माता असा सन्मान मिळविण्यास पात्र असलेल्या कॅप्टन अमोल यादव याच्या पालघर (केळवे रोड ) येथील विमान निर्मितीच्या प्रकल्पाच्या जमिनीचा वाद पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचल्याने भारतातील विमान निर्मितीच्या त्याच्या स्वप्नाला मोठा धक्का बसणार आहे. ह्या जमिनीला न्यायालयीन स्थिगती असतानाही सरकारने सामंजस्य करार केल्याने, यादव कुटुंबियांची हे सरकार फसवणूक करीत असल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.केळवे रोड येथील सर्वेे नंबर १०२, १११ आदी (एकूण २१ सर्वे नंबर) असलेली जागा काही वर्षांपूर्वी किल्लेदार कुटुंबियांना शासनाने ९९ वर्षांच्या करारावर (लिज) वर दिली होती. पुढे शासनाने करार संपल्यावर त्यांच्याकडून ती परत घेतली. याविरोधात काही वर्षांपूर्वी किल्लेदार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र काही कारणास्तव त्यांनी स्वत:हून ही याचिका माघारी घेतल्याचे कळते. त्यानंतर पुन्हा त्यांनी २५ जुलै २०१७ ला या जमिनीचा मुद्दा उपस्थित करून उच्च न्यायालयात यासंदर्भातील याचिका सादर केली आहे.किल्लेदार यांची याचिका दाखल करुन घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने १४ जून २०१८ रोजीची तारीख दिल्याने ही याचिका दाखल करून घेतल्यास न्यायालयीन निर्णया नंतरच अमोल यांच्या विमान निर्मिती प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. या जमिनीचा वाद न्यायालयात कधीही पोहचण्याची शक्यता असल्याचे माहिती असतानाही कॅप्टन अमोल सोबत त्याच्या प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार करण्याची घाई शासनाने का? केली असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आपल्याला परदेशातून विमान बनविण्यासाठी अनेक प्रस्ताव आले असताना त्यांने विमान निर्मितीचा कारखाना आपल्या देशातच उभारायची घोषणा केली होती. विमान निर्मितीचे स्वप्न सत्यात आणण्यासाठी त्याने प्रचंड मेहनतीने आपली नोकरी सांभाळून प्रयत्न केले. दरम्यान, विमान बनविण्यासाठी त्याला जागा मिळत नसल्याने त्याने आपण रहात असलेल्या इमारतीच्या गच्चीवर विमान बनविले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे उपस्थित असलेल्या महाराष्ट्रातील ‘मेक इन महाराष्ट्र’ कार्यक्र मात त्याच्या विमानाला जगभरातून दाद मिळाली व त्यातूनच अमोल यादव हे नाव जगासमोर आले. या कार्यक्र माच्या वेळी विमाननिर्मिती कारखान्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पालघर येथील जागाही देऊ केली होती. मात्र, ही जमीन वैयक्तिकरित्या देता येत नसल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ व अमोल यांचा विमाननिर्मिती प्रकल्प असा करार करून ती जमीन त्याला द्यायचे ठरले होते.मोदींचे आश्वासन विश्वास ठेऊन केली सुरुवातया कारखान्यासाठीच्या जमिनीसाठी गेल्या वर्षी शासनाने ती देऊ केल्याची घोषणा केली होती यासाठी शासनाकडून विलंब होत असला तरी अमोलने आपल्या पुढील १९ आसनी विमान बांधणीचा प्रारंभही केला आहे.पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासना वर विश्वास टाकून आपल्या आयुष्याची पुंजी, मेहनत आणि अनुभव त्याने पणाला लावत असताना शासन मात्र शहानिशा न करताच ह्या जमिनी बाबत जाहीरपणे आश्वासन देत असल्याने उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतल्यास अमोल यादव आणि त्याच्या कुटुंबियांची मेहनत वाया जाऊन त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची पाळी ओढवू शकते.यापूर्वीही अमोल याने अथक परिश्रमातून बनविलेल्या सहा आसनी विमानाच्या परवानग्यांसाठी त्याला शासनदरबारी संघर्ष करावा लागला. यानंतर त्याला आता त्याच्या कारखान्यासाठीच्या जागेसाठी संघर्ष करावा लागणार आहे.परिणामी अमोलचे या कारखान्यातून निघणार्या विमानाचे उड्डाण लांबणीवर पडणार असेच चित्र दिसते आहे.