वसईतील सर्वच राजकीय पक्षांची कार्यालये अनधिकृत

वसई तालुक्यात गेल्या २५ वर्षांपासून निर्विवाद सत्ता असलेली बहुजन विकास आघाडी असो की सर्वच राजकीय पक्ष असो प्रत्येकाने कुठेना कुठे नाल्यावर, रस्त्यावर जागा मिळेल त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे उभी करून पक्षाची कार्यालये थाटली आहे.

नालासोपारा : वसई तालुक्यात गेल्या २५ वर्षांपासून निर्विवाद सत्ता असलेली बहुजन विकास आघाडी असो की सर्वच राजकीय पक्ष असो प्रत्येकाने कुठेना कुठे नाल्यावर, रस्त्यावर जागा मिळेल त्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे उभी करून पक्षाची कार्यालये थाटली आहे. या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यासाठी मनपा किंवा कोणत्याही सामाजिक संघटनेने पुढाकार न घेता आजपर्यंत ते काणाडोळा करतच आले आहे. आता अशा अनधिकृत पक्षांच्या कार्यालयांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. वसई विरार मनपाचे आयुक्त बळीराम पवार त्यांच्यावर कारवाई कधी करणार याकडे सर्व सामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.वसई तालुक्यात गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून सरकारी जागा, गार्डन, शाळा, हॉस्पिटल याव्यतिरिक्त आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामे वसई विरार मनपाने भुईसपाट केली आहेत. कित्येक गरीब लोकांना व जनतेला सणांच्या वेळी, उन्हाळ्यात, पावसाळ्यात बेघर केले आहे पण या राजकीय पक्षांच्या अनधिकृत कार्यालयावर कारवाई करण्याची साधी हिंमत दाखवली नसल्याने लोकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. या अशा राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाला तर मनपाने साधी नोटीस सुद्धा धाडली असल्याचे आठवत नाही. मनपात सत्ताधारी पक्षातले नगरसेवक, दुसऱ्या पक्षातील नगरसेवक, विविध पक्षातील नेतेमंडळी बिनधास्त नाले व मोकळ्या जागेवर आपली अनधिकृत कार्यालये उभी करून आपले बस्तान मांडताना दिसत आहे पण मनपा मूग गिळून, गप्प बसून कारवाई का करत नाही हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.मनपा अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करतांना रीतसर नोटीस पाठवून पोलीस बंदोबस्त घेऊन कारवाई करते मग आजपर्यंत मनपाने किती राजकीय पक्षांच्या अनधिकृत कार्यलयांची दखल घेऊन त्यापैकी कितींना नोटीसा पाठवल्यात? राजकीय पक्षांच्या अनधिकृत कार्यालयावर कारवाई करण्यासाठी मनपावर काही दबाव तर येत नाही ना?महापालिकेची राजकीय पक्षांवर मेहरनजरवसई तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी व लोकांच्या मदतीसाठी धावून जाणाº्या पोलिसाची मात्र मनपाकडून उपेक्षाच झाली आहे. पोलीस स्टेशनला जागा देण्यासाठी मनपा कायद्यावर बोट ठेवत आहे पण राजकीय पक्ष गटारावर आणि रस्त्यावरील मोकळ्या जागेवर बिनधास्त कब्जा करून तिथे अनधिकृत कार्यालये बांधत आहे.पोलीस स्टेशनला जागा द्यायची म्हटले की सिडकोने डीपी प्लॅन मध्ये कुठेही तशी जागा ठेवली नसून २०२१ सालापर्यंत वाट पाहण्यास सांगत आहे. तुळींज पोलीस स्टेशन गटारावर आहे म्हणून मागे औपचारिकतेचे कारण देऊन नोटीस पाठवली मग अशा राजकीय पक्षांच्या अनधिकृत कार्यालयाला किती नोटीसा पाठवल्यात?