वसतिगृहापासून आदिवासी विद्यार्थी अद्यापही वंचितच

शाळा व महाविद्यालय सुरू होऊन चार महिने झाले तरीही आदिवासी विद्यार्थी हे निवासी शासकीय वसतिगृहापासून वंचित आहेत. त्यांना तातडीने प्रवेश देण्यासाठी आॅनलाईन प्रवेश सुरू करा अन्यथा, मी उपोषण सुरू करेन असा इशारा आमदार अमित घोडा यांनी स्व:पक्षाच्याच सरकारला दिला आहे.

डहाणू : शाळा व महाविद्यालय सुरू होऊन चार महिने झाले तरीही आदिवासी विद्यार्थी हे निवासी शासकीय वसतिगृहापासून वंचित आहेत. त्यांना तातडीने प्रवेश देण्यासाठी आॅनलाईन प्रवेश सुरू करा अन्यथा, मी उपोषण सुरू करेन असा इशारा आमदार अमित घोडा यांनी स्व:पक्षाच्याच सरकारला दिला आहे.डहाणूत प्रांताधिकारी नसल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले अद्याप मिळाले नाहीत त्यामुळे त्यांना आॅनलाइन प्रवेश अर्ज करता आले नाहीत. शिवाय नामांकित इंग्रजी शाळेतील विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे अद्यापही घरी बसण्याची वेळ आली आहे. परिणामी अनेक हजारो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते आहे.वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील या समस्यां सोडविण्याकरिता डहाणूचा आदिवासी विकास प्रकल्प अपयशी ठरला असल्याने याबाबत आमदार अमित घोडा यांनी आवाज उठवला असून पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा सोमवारी डहाणू येथील विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहेयाबाबत ते म्हणाले की हे शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन चार महिने झाले. मात्र आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सोई सुविधा असलेल्या निवासी शासकीय वस्तीगृहात अद्यापही तीनशे ते चारशे विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही आहे त्यामुळे दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना शाळा महाविद्यालयात पहाटे पासून घरातून निघून संध्याकाळी घरी यावे लागते. शिक्षण नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कासा ,बोर्डी, चिंचणी भागात नवीन वसतिगृह सुरु करण्याची गरज असताना मात्र गेल्या १५ वर्षांपासून एकही वसतीगृह बांधले नाही किंवा विद्यमान शासकीय वसतिगृहांची क्षमता वाढवली नाही त्यामुळे आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांवर शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. ते पुढे म्हणाले की, नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या हायस्कूल मधील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता २४ आॅगस्ट रोजी आदिवासी प्रकल्पाने दोन बस मधून नचिकेता हायस्कूल मधून डहाणू आणि जव्हार प्रकल्पाचे विद्यार्थी परस्पर पनवेल येथील शाळेत स्थलांतरित केले तिथे असंख्य गैरसोयी असल्याने पालकांनी आपल्या मुलांना तिथून परत आपल्या घरी आणले आहे ते आजतागायत घरीच बसले आहेत. त्यांनी आदिवासी विकास विभागावर चौफेर टीका केली ते शेवटी म्हणाले की डहाणूत ६ महिन्यापासून प्रकल्प अधिकारी , प्रांताधिकारी नाही त्यामुळे शेकडोंचे दाखले रखडले आहेत.हा तर राज्य सरकारला घरचा आहेर!निवासी वसतीगृहासाठी त्यांना अर्ज करता आले नाहीत.त्यामुळे वंचित राहिलेल्या आदिवासी मुलांच्या वसतिगृह प्रवेशासाठी पुन्हा आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रि या सूरु करून त्यांना न्याय द्यावा अन्यथा १५ दिवसानंतर आपण जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणास बसू.विद्यार्थी व पालक तसेच विविध आदिवासी शैक्षणिक संघटना देखील आपल्यासोबत उपोषणास बसणार आहेत अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. शिवसेना भाजप सरकारमध्ये सहभागी आहे त्यामुळे घोडा यांचा इशारा हा सरकारला घरचा आहेर असल्याचे मानले जाते आहे.