मोखाडा : आदिवासींची जमीन भूमाफिया दलाल व महसूल विभागाचे अधिकारी यांच्या संगनमताने बिगर आदिवासींनी बोगस पणे खरेदी विक्र ी केल्याचे वृत्त लोकमतच्या ११ जुलैच्या अंकात प्रसिद्ध होताच मोखाडा तहसीलदार शक्ती कदम यांनी तलाठी सजाला चौकशीचे आदेश दिले आहेत. याबाबतचे कागदपत्रे व वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तात्काळ मागवण्यात आला असून पूर्ण चौकशी होई पर्यंत कुठलाही फेरफार नोंदवण्यात येऊ नये असे निर्देश दिले आहेत. वर्ष २००९ मध्ये लक्ष्मीबाई पहाडी यांच्या नावे असलेली ४४८ गट क्र मांकातील १० हेक्टर ९५ मधील २९ एकर जमीन नाशिकचे बिल्डर गिरीष खुशालचंद्र पोद्दार व इतर १३ बिगर आदिवासी बिल्डरांनी दस्त खत क्र मांक १४५-२००९ ने बोगस खरेदी व्यवहार केला असून अत्यअल्प दरात घेतलेली जमीन पुन्हा पोद्दार यांनी २०१७ मध्ये १६/२०१७ खरेदी खताने ६ जून २०१७ रोजी परभणीच्या एका आमदाराचे पी. ए. असलेल्या नानासाहेब येवले यांना कोट्यवधी रुपयांत विक्री केली आहे. दरम्या, महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ३६ नुसार आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींना खरेदी करता येत नाही. शासनाच्या परवानगीची असलेली लांबलचक प्रक्रिया पार पाडणे शक्य होत नसल्याने महसूल विभागाच्या अधिकाºयांना हाताशी धरून उताºयावरील आदिवासींचा शिक्काच गायब करत शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून हा खरेदी विक्र ी व्यवहार करण्यात आला असल्याने यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होते आहे.
आदिवासी जमीन विक्रीची होणार चौकशी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 31, 2017 00:15 IST