एसटीने मागितले १३.७७ कोटी

गेल्या पाच वर्षात शहर बस सेवा सुरु ठेवल्याने आतापर्यंत १३ कोटी ७७ लाख ९३ हजार रुपयांचा तोटा झाला असून महापालिकेने

शशी करपे / वसईगेल्या पाच वर्षात शहर बस सेवा सुरु ठेवल्याने आतापर्यंत १३ कोटी ७७ लाख ९३ हजार रुपयांचा तोटा झाला असून महापालिकेने तो देण्याची कार्यवाही सुुरु करावी, असे पत्र एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकांनी वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तांना पाठवले आहे. शहरी बस वाहतुकीमुळे एसटीची आर्थिक स्थिती खालावत चालली असल्याने यापुढे ही वाहतूक सुरु ठेवणे शक्य नसल्याचेही महापालिकेला कळवण्यात आले आहे.प्रचंड तोटा होत असल्याने एसटीने १ एप्रिलपासून नालासोपारा आणि वसई आगारातून सुटणाऱ्या २१ शहरी मार्गावरील सर्व फेऱ्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही महापालिकांचा अपवाद वगळता संपूर्ण राज्यामध्ये टप्पानिहाय प्रवासी वाहतूक चालवली जाते. वास्तविक महापालिका हद्दीत प्रवासी वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबबादारी संंबंधित महापालिकेची आहे. केवळ सामाजिक बांधिलकी म्हणून एसटी आतापर्यंत तोटा सहन करून शहरी वाहतूक चालविली आहे. मागील पाच वर्षात वसई विरार शहर बस वाहतुकीसाठी महामंडळामार्फत दैनंदिन ४९ नियताद्वारे १ कोटी ७५ लाख ९३ हजार किलोमीटर अंतराची शहर वाहतूक सेवा देण्यात आली. त्यामुळे महामंडळाला १३ कोटी ७७ लाख ९३ हजार रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला असे महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालकांनी महापालिका आयुक्तांना कळवले आहे. या बससेवेमुळे महामंडळाचा तोटा वाढत चालला असून आर्थिक स्थिती खालावत चालली आहे. म्हणून शहरी बस वाहतूक चालवणे महामंडळाच्या हिताचे नाही, असेही पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर झालेल्या तोट्याची भरपाई ताबडतोब करण्यात यावी, असेही आयुक्तांना फर्मावण्यात आले आहे. त्यामुळे १ एप्रिलपासून एसटी आपली सेवा बंद करणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. एसटीने बस सेवा बंद करण्याचा अंतिम निर्णय घेतला असला तरी जोपर्यंत एसटी भाड्याने जागा देत नाही तोपर्यंत शहर बस सेवा सुरु करणे अशक्य असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. १८ मार्चला एसटी महामंडळ आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यानंतर २० मार्चला एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी वसईत येऊन विरार, नालासोपारा, ़नवघर आणि वसई एसटी स्टँडमधील महापालिकेने मागितलेल्या जागेची पाहणी केली. पण, एक आठवडा उलटून गेल्यानंतरही एसटी महामंडळाकडून जागेसंबंधी कोणताही निर्णय महापालिकेला कळवण्यात आलेला नाही. जोपर्यंत जागेसंबंधी निर्णय होत नाही तोपर्यंत महापालिका आपली भूमिका जाहिर करायला तयार नाही. पण, जागा दिली तरच बस सेवा सुरु करण्यावर महापालिकेला ठाम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. जागेचा गुंता सुटत नसल्याने प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. तर हायकोर्टाने न्याय द्यावा यासाठी सातवीचा विद्यार्थी शरीन डाबरे आणि शिक्षिका डॉमणिका डाबरे यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. शुक्रवारी पहिली सुनावणी झाली. त्यावेळी शरीनला पाठींबा देण्यासाठी वसईतील अनेक विद्यार्थ्यांनी गणवेश आणि दप्तर घेऊनच थेट हायकोर्टात हजेरी लावून सगळ््यांचे लक्ष वेधून घेतले होते. यावेळी एसटीच्या वकिलांनी १ एप्रिलपासून बस सेवा बंद करणार असल्याचे सांगितले. यावर हायकोर्टाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरु असतांना पर्यायी वाहतूक व्यवस्थेची कोणतीही शहानिशा न करता महामंडळाने हा निर्णय घेतलाच कसा असा प्रतिसवाल करून हायकोर्टाने एसटीची कानउघडणी केली. महामंडळ जनतेच्या सेवेसाठी आहे, नफा कमावण्यासाठी नाही याची जाणिव हायकोर्टाने करून दिली.सुनावणीकडे लक्ष एसटी महामंडळ आणि महापालिका यांच्यात चाललेल्या तू तू , मैं मै ला पूर्णविराम देऊन विद्यार्थी व नागरीकांसाठी सुरक्षित व सोयीची परिवहन सेवा मिळावी यासाठी या दोघांनीही येत्या २९ मार्चला हजर राहून आपली बाजू मांडावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे दोघांच्या वादात तोडगा काढण्याची महत्वपूर्ण भूमिका हायकोर्ट बजावणार आहे. तिच्याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.