संगणक परिचालकांसाठी झेडपी गंभीर

जिल्ह्यात शासन व महाआॅनलाईनच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायत संगणीकृत करण्यात आली. येथे काम करण्याकरिता संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली; ...

वर्धा : जिल्ह्यात शासन व महाआॅनलाईनच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायत संगणीकृत करण्यात आली. येथे काम करण्याकरिता संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली; मात्र त्यांना पूर्ण वेतन न मिळण्यासह हक्काकरिता आंदोलन करणाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. हा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी चांगलाच गाजला. याच वेळी शिवाय कमी केलेल्यांना कामावर घेण्याची मागणी करण्यात आली. यावर मार्च महिन्यापर्यंत तोडगा निघाला नाही तर शासन व महाआॅनलाईन विरूद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची ग्वाही जि.प. मुख्यकार्यपालन अधिकारी संजय मीना यांनी दिली. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जि.प. ची सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विविध विषयावर चर्चा झाली. इतर विषयांच्या तुलनेत जि.प. उपाध्यक्ष विलास कांबळे यांनी उपस्थित केलेल्या ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या मुद्याने सर्वांचे लक्ष वेधले. शासनाच्यावतीने सर्वच ग्रामपंचायती संगणकीकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सातबाऱ्यासह सर्वच सुविधा देण्याचा यात शासनाच्यावतीने मानस व्यक्त करण्यात आला होता. या कामाकरिता ग्रामपंचायतीत प्रशिक्षित संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली. या कामाकरिता महाआॅनलाईन व शासनात करार झाला होता. त्यानुसार जिल्ह्यात काम सुरू झाले. यात विभागनिहाय मुलाखती घेत परिचालकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. यामुळे त्यांची सर्वस्वी जबाबदारी शासन व महाआॅनलाईनकडे देण्यात आली. या संगणक परिचालकांच्या नियुक्तीपासूनच त्यांना समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शासनाच्यावतीने त्यांना आठ हजार रुपये वेतन मंजूर झाले असताना पाच हजार रुपये देण्यात येत आहे. या विरोधात या संगणक परिचालकांनी आंदोलन केले. त्यांचे आंदोलन दडपण्याकरिता महाआॅनलाईच्यावतीने आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. ही समस्या निकाली काढण्यासह त्यांना कामावर घेण्याची मागणी शुक्रवारच्या सभेत करण्यात आली. यावर सभागृहातील सदस्यांनी अुनमोदन दिले. जि.प. मुख्यकार्यपाल अधिकारी यांना विचारणा केली असता त्यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. मार्च महिन्यापर्यंत या विषयावर तोडगा निघाला नाही तर शासन व महाआॅनलाईनच्याविराधोत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची ग्वाही सभागृहात सीईओ संजय मीना यांनी दिली. ग्रामपंचायतीत असलेल्या महाआॅनलाईनच्या सेवेमुळे अनेक अडचणी येत आहेत. यावरही चर्चा करण्यात आली. जि.प., पं.स. व ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नाच्या अर्थसंकल्पात ३ टक्के निधी अपंग व्यक्तीच्या कल्याण व पुनर्वसनाकरिता राखीव ठेवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या विषयांवर चर्चा करण्याची विनंती जि.प. उपाध्यक्ष विलास कांबळे यांनी केली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जि.प. अध्यक्ष चित्रा रणनवरे होत्या. यावेळी उपाध्यक्ष कांबळे, जि.प. मुख्यकार्यपालन अधिकारी संजय मीना यांच्यासह सर्वच विषयसमितीचे सभापती व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.(जिल्हा प्रतिनिधी) महाआॅनलाईन व शासनात झालेल्या करारानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या या संगणक परिचालकांना शासनाकडून आठ हजार रुपये वेतन मंजूर करण्यात आले आहे. असे असताना त्यांना केवळ पाच हजार रुपये वेतन दिले जात आहे. त्यांच्या वेतनाचे सुमारे तीन हजार रुपये महाआॅनलाईनचे अधिकारी हडप करीत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. यामुळे या प्रकाराची चौकशी करून त्यावर निर्णय घेण्यात येण्याबाबात चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये महाआॅनलाईने सेवेंतर्गत संगणक चालकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यांना शासनाकडून आठ हजार रुपये मानधन देणे आवश्यक असताना जिल्ह्यात केवळ पाच हजार रुपयेच दिले जात आहे. हक्कासाठी मागण्या केल्यास त्यांना कामावरुन कमी केले जाते. त्यांना शासनाने कामावर परत न घेतल्यास जि.प. न्यायालयात धाव घेणार.असा ठराव सभेत झाला. - विलास कांबळे, उपाध्यक्ष, जि.प.वर्धा.