वर्षभरापूर्वी मंजुरी; पण कामाचा पत्ता नाही

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्य साठवणुकीसाठी येथे नवीन गोदामाचे बांधकामाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. त्यानुसार नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामास ११ जुलै २०१८ रोजी मान्यता देण्यात आली.

ठळक मुद्देधान्य गोदामाची प्रतीक्षा : निविदा प्रक्रिया झाली आणि कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेशही दिला

सुधीर खडसे।लोकमत न्यूज नेटवर्कसमुद्रपूर : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अन्नधान्य साठवणुकीसाठी येथे नवीन गोदामाचे बांधकामाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. त्यानुसार नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामास ११ जुलै २०१८ रोजी मान्यता देण्यात आली.इतकेच नाही तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्यावतीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेशही दिला. परंतु अद्यापही कामाला सुरुवात झाली नसल्याने मताच्या राजकारणात हेही बांधकाम रखडणार तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.समुद्रपूर येथे १८०० मे.टन क्षमतेचे नवीन शासकीय धान्य गोदाम बांधण्याकरिता ६ कोटी ४४ लाख १ हजार ७६६ रुपयाचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालयाच्या छाननीअंती ४ कोटी ८७ लाख २३ हजार ६५८ रुपये खर्चाला मान्यता देण्यात आली. यातून गोदामाच्या ठिकाणी ९२४.९१ चौ.मी.चा कार्यालयाकरिता तळमजला बांधण्यायासोबत सुरक्षा रक्षकाचा कक्ष, विद्युतिकरण, पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण, संरक्षण भिंत, अंतर्गत रस्ते, सी.डी. वर्क्स, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, आग प्रतिबंधक व्यवस्था, हरित इमारत संकल्पना इत्यादी कामे करायची आहे. हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत करावयाचे असल्याने बांधकाम विभागाकडूनही यात मोठी दिरंगाई होतांना दिसून येत आहे.११ जुलै २०१८ ला या गोदामाच्या बांधकामाला शासनाकडून मंजुरी मिळाली. पण, अद्यापही कामाचा मुहूर्त सापडला नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निविदा प्रक्रिया राबवून या कामाचा कंत्राट वर्ध्यातील कंत्राटदारांना दिल्याची माहिती आहे. या कंत्राटदारांने हा कंत्राट बिलोमध्ये ३ कोटी ९३ लाख २४ हजार ३६६ रुपयात घेतला आहे. बांधकाम विभागाकडून २९ जून २०१९ रोजी कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेशही दिल्याची माहिती आहे. पण, कंत्राटदाराकडूनही कामाला अद्याप सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे या बांधकामात कुठे तरी पाणी मुरत असल्याचे दिसून येत आहे.यापूर्वीही समुद्रपूर येथे शासनाकडून आयटीआय कॉलेजला मान्यता देण्यात आली होती. परंतु मतांच्या राजकारणात जागेअभावी आयटीआय कॉलेज येथे होऊ शकले नाही. आता शासकीय धान्य गोदामाच्या बांधकामातही आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न चालविल्याने या धान्य गोदामापासूनही समुद्रपुर वासीयांना वंचितच रहावे लागणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असेल तरच निविदा प्रक्रिया करानियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिद्ध कराव्या. या बांधकामासाठी विलंब झाल्यास किंवा इतर कारणाने वाढीव खर्च होणार नाही. असे स्पष्ट निर्देश आदेशात नमुद केले आहे. ती जागा उपभोक्ताच्या मालकीची असल्यावरच निविदा प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. पण, आता जागेवर असलेल्या अतिक्रमणामुळे या बांधकामात अडचण निर्माण झाली आहे. या कामाला नगरपंचायतने परवागनी दिली नव्हती तर मग निविदा प्रक्रिया कशी राबविण्यात आली. त्यानंतरही कार्यारंभ आदेशही कसा दिला. असे अनेक प्रश्न आता पुढे येत आहे.वर्षभरात पूर्ण होणार काम?प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या नवीन शासकीय गोदामाच्या बांधकामासाठी निधी उपलब्ध झाल्यानंतर बांधकाम तातडीने सुरु करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहे. परंतु सुरुवातीपासून बांधकाम विभागाकडून यात दिरंगाई केली. कंत्राटदाराला जून महिन्यात कार्यारंभ आदेश दिला तसेच १२ महिन्यात काम पूर्ण करण्याचेही कार्यरंभ आदेशात नमूद केल्याची माहिती आहे.पण, आता गोदामाच्या बांधकामात अतिक्रमणधारकांचा पुळका दाखवून स्थानिक लोकप्रतिनिधिकडून अनेक अडचणी निर्माण केल्या जात असल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे या गोदामाचे बांधकाम वर्षभरात पुर्ण होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.या बांधकामासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व विभागीय अभियंता यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे बांधकामासंदर्भात सविस्तर माहिती मिळू शकली नाही.शासकीय गोदामाच्या बांधकामासाठी जी जागा निश्चित करण्यात आली त्या जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न निर्माण होत असल्यामुळे नगरपंचायतने बांधकामाला परवानगी दिली नाही. आता गोदामाकरिता दुसऱ्या जागेचा शोध सुरु आहे.गजानन ज्ञानेश्वर राऊत, नगराध्यक्ष, नगरपंचायत, समुद्रपूर