शासन निर्णयाचा लाभ वर्धेतील सहकारी सूतगिरण्यांना होणार काय?

राज्यमंत्रिमंडळाने मंगळवारी सहकारी सूत गिरण्यांच्या मदतीसाठी नवा आकृतीबंध जाहीर केला आहे. त्यानुसार राज्यातील सहकारी तत्त्वावरील वस्त्रोउद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणात सुधारणा केली आहे.

ठळक मुद्देकामगारांना आशा : जुन्या गिरण्यांसाठी तरतूदीबाबत संंभ्रमावस्था

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्यमंत्रिमंडळाने मंगळवारी सहकारी सूत गिरण्यांच्या मदतीसाठी नवा आकृतीबंध जाहीर केला आहे. त्यानुसार राज्यातील सहकारी तत्त्वावरील वस्त्रोउद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणात सुधारणा केली आहे. या निर्णयाचा लाभ वर्धा जिल्ह्यातील बापूराव देशमुख शेतकरी सहकारी सूतगिरणी, इंदिरा सहकारी सूत गिरणी यांना मिळेल काय? असा सवाल कामगारांनी केला आहे.या सूत गिरण्या स्थापन होऊन १५ ते २० वर्षांचा कालावधी लोटला. त्यामुळे या सूत गिरण्यांचे आधुनिकीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच या सूत गिरण्यांवरील कर्जाचा बोझाही कमी करण्याची गरज आहे. मात्र, विद्यमान सरकारचे विदर्भातील सहकारी सूतगिरण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने या सूत गिरण्या कशाबशा सुरू व बंद अशा अवस्थेतून मार्गक्रमण करीत आहेत.काँग्रेस सरकारच्या राजवटीत दिवंगत बापूरावजी देशमुख आणि प्रमोद शेंडे यांनी वर्धा जिल्ह्यात सहकारी सूत गिरणी सुरू केली होती. या दोन्ही सूत गिरणींमध्ये शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकºया देण्यात आल्या होत्या. सुरूवातीच्या काळात राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घेऊन शेतकºयांसाठी या सूत गिरण्यांनी काम केले. शेतकºयांकडून थेट कापूस खरेदी करून त्याचे सूत तयार करण्याचे काम करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर या सूत गिरण्या कर्जाच्या खाईत लोटल्या गेल्या. तसेच क्षमतेपेक्षा अधिक कामगारांची भरती, वीजेचे वाढते बिल, राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाचा बोझा यामुळे आधुनिक यंत्र सामुग्री खरेदी करणे शक्य झाले नाही. शिवाय कालांतराने यंत्र सामुग्रीची झीज होऊन या सूत गिरण्यांना उतरती कळा लागली. त्यानंतर या सूत गिरण्या आंध्रातील खासगी व्यापाºयांना चालविण्यासाठी देण्यात आल्या. राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाबाबतची प्रकरणे कोर्टापर्यंत गेली. मात्र, या मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत सहकारी सूत गिरण्यांच्या मदतीसाठी नवा आकृतीबंध जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयात सध्याच्या १०:३०:६० या आकृतीबंधात सुधारणा करून तो ५:४५:५० असा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या निर्णयामुळे सभासद, भागभांडवल (५%) कमी करून शासकीय भागभांडवल (४५%) वाढविताना कर्जाचे प्रमाण कमी (५०%) याशिवाय नव्या आकृतीबंधामुळे उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा या कापूस उत्पादक प्रदेशात सहकारी सूत गिरणीच्या स्थापनेस प्रोत्साहन देण्याबाबत ठरविण्यात आले आहे; पण विदर्भातील जुन्या सहकारी गिरण्यांना यात किती लाभ दिला जाईल. किंवा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या गिरण्या म्हणून यांना डावलले जाईल काय? हा प्रश्न अजूनही कायम आहे. वर्धा जिल्ह्यातील या दोन गिरण्यात जवळपास अडीच हजार कामगारांचे भवितव्य गुंतलेले आहेत, हे विशेष.