लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास कायद्याने बंदी आहे. मात्र, कारवाई होत नसल्यामुळे हा नियम बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानबंदीचा निर्णय घेतला तरीही या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होताना दिसून येत असल्याचे चित्र शहरासह जिल्ह्यात पाहावयास मिळत आहे. राज्य सरकारने २००८ मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मज्जाव करणारा कायदा आणला. परंतु, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने हा कायदा कागदावरच सीमित राहिला आहे. अनेक जण खुलेआम बिडी, सिगारेट पिताना दिसून येतात. त्यामुळे त्यांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. परंतु, प्रशासकीय यंत्रणेने या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.
कारवाईचे अधिकार कोणाला?
शासन आदेशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर कोटपाअंतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांसह शिक्षकांना तसेच पोलिसांना आणि अन्न व औषध विभागातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेले आहे. मात्र, अजूनही कुठेच अशा प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली दिसून येत नाही
कायदा कागदावरच अन्न व औषध विभाग आणि आरोग्य विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे हा कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी समिती गठीत करुन सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आता नितांत गरज आहे.
दंडासह शिक्षेचीही तरतूद - सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यास मुंबई पोलीस अधिनियम कलम ११६ अ नुसार पहिल्या गुन्ह्यासाठी १ हजार रुपये दंड व एक दिवस सार्वजनिक सेवा करावी लागेल. - त्याच व्यक्तीला दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी ३ हजार रुपये दंड व तीन दिवस सार्वजनिक सेवा आणि तिसऱ्या व अत्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी ५ हजारांपर्यंंत दंड. भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम २६९ अंतर्गत ६ महिने शिक्षा किंवा दंड, कलम २७० अंतर्गत २ वर्ष शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही, कलम २७२ अंतर्गत सहा महिने शिक्षा किंवा दंडाची तरतूद आहे.
जिल्ह्यात एकही कारवाई का नाही?- शहरासह जिल्ह्यात सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान सर्रासपणे केले जात आहे. - अशातच ज्या शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत.- हे विभाग सुस्त असल्याचे दिसून येत असून, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आलेली ऐकिवात नाही हे विशेष. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.