अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीला वर्धेत बगलवर्धा : रस्त्यावर व मोठ्या चौकात जाहिरात करताना त्याची पालिकेकडून परवानगी घेण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने निर्गमित केला. याला आज सहा महिन्यांचा कालावधी होत आहे. तरी वर्धेत एकाही जाहिरात दाराने पालिकेची परवानगी घेतल्याची नोंद नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पालिकेत तयार करण्यात आला आहे. मात्र यावर नगराध्यक्षाची स्वाक्षरी झाली नसल्याने तो निरुपयोगी ठरत आहे. पालिकेच्या सभागृहात तयार झालेले हे प्रोसिडिंग स्वाक्षरीकरिता नगराध्यक्षाच्या घरी पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेले हे एकमेव प्रोसिडिंग नाही तर अन्य काही प्रोसिडिंगही नगराध्यक्षांच्या घरी स्वाक्षरीकरिता पाठविण्यात आल्याची माहिती आहे. यामुळे नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासह शहराच्या विकासाकरिता पालिका कितपत चौकस आहे याचा प्रत्यय यातून येत आहे. शहरातील मुख्य चौकात जाहिरात करण्याची प्रत्येकच मोठ्या व्यावसायिकाची अपेक्षा असते. यानुसार तसा कर भरून त्या जाहिराती लावण्यात येत आहेत. इतर नगर परिषदेत तसे होतही असेल. मात्र वर्धा नगर परिषद याला अपवाद ठरत आहे. शहराच्या सौंदर्यीकरणाला बाधा ठरणाऱ्या या जाहिरात फलकांवर निर्बंध लावण्याकरिता न्यायालयाच्यावतीने सप्टेंबर २०१४ रोजी निर्णय देत ते लावण्याकरिता काही निर्देश दिले. तसे आदेश प्रत्येक पालिकेला मिळाले. त्यात वर्धेचाही समावेश आहे. या आदेशावर पालिकेच्यावतीने कारवाई करण्याकरिता सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेवत चर्चा झाली. याला सर्वच सभासदांनी मान्यता दिली. त्यानूसार या कामाकरिता एका कर्मचाऱ्याची ‘नोडल अधिकारी’ म्हणून नियुक्तीही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार नियुक्तीही झाली; मात्र या प्रस्तावावर अद्याप स्वाक्षरीच झाली नसल्याने वर्धेत कारवाई करण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)
प्रोसिडींगला स्वाक्षरीची प्रतीक्षा
By admin | Updated: January 5, 2015 23:07 IST