विजय माहुरे - घोराडगतवर्षी अतिवृष्टीमुळे तालुक्यातील अनेक गावातील विहिरी खचल्या. त्या दुरूस्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. याकरिता एका विहिरीमागे दीड लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. या विहिरी दुरूस्त करण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर आहे. असे असताना तालुक्यातच नव्हे संपूर्ण जिल्ह्यात या दृष्टीने कामे होत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. एका सेलू तालुक्यात जवळपास ८६ लाभार्थी विहीर दुरूस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मुदत संपत असल्याने त्यांच्या विहिरीची दुरूस्ती होईल अथवा नाही, असा प्रश्न त्यांना आता भेडसावत आहे. २०१३ मध्ये जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. यात शेतातील अनेक विहिरी खचल्या. त्यांच्या पुरात आलेला गाळही साचला. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक समस्या निर्माण झाल्या. अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व गाळांनी भरलेल्या विहिरींची दुरूस्ती करण्यासाठी शासनाने २३ मे २०१४ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. या निर्णयानुसार कृषी विभाग व महसूल विभागाला सर्वेक्षण करून तसे पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेत. त्यानुसार कृषी सहाय्यक व तलाठी यांनी संयुक्त पंचनामा करून लाभार्थ्यांची यादी तयार केली अन् संबंधीत विभागाला ती सादरही केली. ही योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत राबविली जाणार असून यात १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतची मदत मिळणार आहे.ही कामे ग्रामपंचायत व गटस्तरावर करण्यात येणार असून अनुदानाचे विभागाजन ६० व ४० असे करण्यात आले आहे. यात मजुरी व साहित्यावर खर्च होणार आहे. सध्या ही यादी जिल्हा परिषद स्तरावर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक मग्रारो-२०१४ प्र.क्र.२५/ मग्रारो-१ दि. २३ मे २०१४ च्या निर्णयानुसार खचलेल्या विहिरींच्या दुरूस्तीची कामे ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. पण ही मुदत संपण्यास अवघे काही दिवस उरले आहे. अजूनही शासकीय स्तरावर या विहिरीच्या दुरूस्तीच्या कोणत्याही हालचाली सुरू नाही. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या विहिरीची दुरूस्ती कशी होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मुदतीनंतर दुरूस्ती होणार की नाही, असा नवा प्रश्नही पात्र शेतकऱ्यांपुढे आहे. याकडे संबंधीत विभागाने लक्ष देवून विहिरींची दुरूस्ती करण्याची मागणी आहे.
खचलेल्या विहिरींना दुरूस्तीची प्रतीक्षा कायमच
By admin | Updated: December 4, 2014 23:13 IST