वर्धा : आदिवासी बांधवांना जमिनीचे कायमस्वरुपी पट्टे देण्यात यावे याबाबत शासनाने वेळोवेळी आदेश पारीत केले. जिल्हा प्रशासनाला याबाबतचा आदेश प्राप्त होऊनही जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना अद्याप पट्टे मिळण्यास विलंब होत आहे. अतिक्रमित जमिनीचे पट्टे मिळविण्यासाठी आदिवासी बांधव कार्यालयात चकरा मारत असले तरी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून टोलवाटोलवीचे उत्तर देण्यात येत असल्याने त्रस्त झालेल्या आदिवासींना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली. याबाबत बिरसा मुंडा आदिवासी अधिकार व शिक्षा परिषदच्यावतीने प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. या निवेदनाची प्रत आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीश यांना देण्यात आली असून न्यायाची मागणी करण्यात आली.आदिवासी वनहक्क कायद्यानुसार मौजा जुनापाणी, सर्व्हे नं. ६२/२ व १, भोगवटदार-२ निम्न कालवा विभाग येथील परिसरात २० वर्षांपासून आदिवासी वसाहतीत आहे. यातील अनेकजण रोजमजुरी करुन उदरनिर्वाह करतात. मात्र स्थायी नागरिकत्व नसल्यामुळे येथील आदिवासी बांधवांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. याकरिता येथील नागरिकांना वनहक्क कायद्यानुसार जमिनीचे पट्टे देण्याची मागणी आहे. याबाबत आदेश पारीत केला तरी याची अंमलबजावणी केली नसल्याने आदिवासींना योजनांच्या लाभापासून वंचित रहावे लागते. या मागणीचा पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र अद्याप आदिवासी बांधव न्यायापासून वंचित आहे. या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी बिरसा मुंंडा आदिवासी अधिकार परिषद यांच्यावतीने निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी निवेदनातून न्यायाची मागणी केली. यावेळी परिषदेचे पदाधिकारी व आदिवासी बांधव उपस्थित होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)
आदिवासींना कायमस्वरुपी पट्टे देण्याची प्रतीक्षा
By admin | Updated: May 15, 2015 01:56 IST