लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या वतीने संयुक्तरीत्या राबविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केवळ १ हजार ५०० रुपये मानधन दिले जात आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून त्यांच्या मानधनामध्ये वाढ झाली नसल्याने या तुटपुंजा मानधनावरच त्यांची गुजराण सुरू आहे. त्यामुळे शासनाने या महागाईच्या काळात त्यांच्या मानधन वाढीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे.
२००० पासून सुरू झालेल्या शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत अन्न शिजविण्यासाठी कार्यरत महिलांना केवळ १ हजार ५०० रुपये मानधन मिळते. २० वर्षांच्या काळात सर्वच वस्तूंचे भाव वधारले आहेत. त्यामुळे १ हजार ५०० रुपयांमध्ये कुटुंबाचा गाडा चालविणे अशक्य झाले आहे. अन्न शिजविण्यामागे शाळेत पाणी भरणे, खोल्या स्वच्छ करणे, भांडी घासणे ही सर्व कामे करावी लागत असल्याने सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजतापर्यंतचा वेळ जातो. परिणामी, त्यांना दुसरी मजुरी करता येत नसल्याचे महिला कर्मचाऱ्यांनी वारंवार शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. मानधनवाढीसाठी अनेकदा मोर्चा, निवेदन, प्रत्यक्ष शासन-प्रशासनातील व्यक्तींच्या भेटी घेण्यात आल्या. पण, शासनाने कायम दुर्लक्ष केल्याने या हयातीत तरी मानधनवाढीचा निर्णय होईल का? असा संतप्त सवाल कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.