वाळलेल्या झाडांच्या नावावर होते मजुरीची उचल

येथील पंचायत समिती स्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या फळबाग योजनेत चांगलाच गौडबंगाल असल्याचे दिसून आले आहे.

फळबाग योजना : कारंजा तालुक्यात रोजगार हमी योजनेत ‘अर्धे तुम्ही, अर्धे आम्ही’ नाही तर ’पूर्णच आम्ही’ कारंजा (घा.) : येथील पंचायत समिती स्तरावर राबविण्यात येत असलेल्या फळबाग योजनेत चांगलाच गौडबंगाल असल्याचे दिसून आले आहे. लाभार्थ्यांना तुमच्या शेतातील झाडं वाळली असे सांगून त्यांच्या नावे रोजगार सेवककांकडून रकमेची उचल होत असल्याचा प्रकार येथे सुरू असल्याची ओरड शेतकरी करीत आहे. शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीचा विचार केल्यास ही अफरातफर लाखो रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्ह्यातील संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे. या संदर्भात सावल येथील शेतकऱ्यांनी पंचायत समिती स्तरावर तक्रारी केल्या, तरी त्याचा कुठलाही उपयोग झाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे रोजगार हमी अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही या प्रकारापेक्षाही रोजगार हमीत पूर्णच आम्ही असा प्रकार येथे घडत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एवढेच नाही तर होत असलेल्या प्रकारात काम झालेल्या गावात नसलेला व्यक्त येथे मजूर म्हणून कामाला असल्याचे रोजगार सेवकांच्या कामांवरून दिसत आहे. यामुळे तालुक्यात झालेल्या प्रकारावर आळा घालण्याची मागणी या भागातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. कारंजा तालुक्यात २०१२-१३ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत पंचायत समिती स्तरावर फळबाग लागवड कार्यक्र म राबविण्यात येत आहे. प्रारंभी या योजनेत तालुक्यातील फक्त सात लाभार्थी व ४.९० ऐवढेच संत्रा फळपिकाचे लक्ष येथील पंचायत समितीने साध्य केले होते. हळुहळु या योजनेची व्याप्ती वाढत जावून २०१६-१७ पर्यंत या योजनेत १३ हजार ६५ लाभार्थी व त्यांचे एकूण क्षेत्र ११८१.१० हेक्टर झाले. या क्षेत्रात संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबु, डाळींब, सिताफळ व आंबा फळपिकांचा सहभाग आहे. या योजनेत एका शेतकऱ्यांला अंदाजे जवळपास १ लाख रुपयापर्यंतचे अनुदान तीन वर्षांच्या काळात मिळते. अफरातफरीत रोजगार सेवक महत्त्वाचा या योजनेत रोजगार सेवक हा मस्टर काढण्यापासून ते हजेरीची सर्वच कामे पाहतो. शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ तीन वर्षात द्यावयाचा असल्याने पहिल्या वर्षात जी रक्कम आहे. यात शेतकऱ्यांना केवळ पहिल्या वर्षाची रक्कम कशीबशी मिळते. येथूनच योजनेतील भ्रष्टाचार सुरू होतो. यात शेतकऱ्याला तुझ्या शेतातील फळझाडे वाळलेली आहे व आता तुला पुढील अनुदान मिळणार नाही, असे सांगण्यात येते; परंतु रोजगार सेवक व ईतर या योजनेत शक्कल लढवुन या शेतकऱ्यांच्या नावे मस्टर काढुन मजुरांना हाताशी धरुन रकमेची अफरातफर करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या या तक्रारीबाबत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी बी. डब्ल्यु. यावले यांना विचारणा केली असता त्यांनी आपण दिल्लीला असल्याचे सांगितले. या संदर्भात पंचायत समितीशी तसेच सावल येथील रोजगार सेवकाशी संपर्क साधा असे सांगितले. यावरून सावल येथील रोजगार सेवकाशी संपर्क साधला असता त्याचा भ्रमणध्वनी उत्तर देत नव्हता. ग्रामसभेतून यादी जाते पंचायत समितीत या योजनेत लाभ घेण्याकरिता सर्वप्रथम ग्रामपंचायतकडे अर्ज करून ग्रामसभेतून लाभार्थ्यांची निवड करून ती यादी पंचायत समितीला पुरविल्या जाते. येथूनच या योजनेचा प्रवास सुरू होतो. अलीकडे रोजगार सेवक, येथील आॅपरेटर, ते गटविकास अधिकारी सर्वच या योजनेत आर्थिक लाभ घेत असल्याचे दिसून आले आहे. तांत्रिक दृष्ट्या कमजोर असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेची नेमकी माहिती नसल्याने गावातील हुशार रोजगार सेवकांना हाताशी धरुन या योजनेत वरिष्ठांकडून भ्रष्टाचार सुरु असल्याची ओरड शेतकऱ्यांकडून होत आहे.