हिंदी विद्यापीठाकडे कोट्यवधीचा कर थकला

देशभरात अनेक पातळीवर या ना त्या कारणाने चर्चेत असलेल्या येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाकडे उमरी (मेघे) ग्रामपंचायतीचे कराचे दीड कोटी रूपये थकीत आहे.

१ कोटी २३ लाख ३३ हजार रूपये थकीत वर्धा : देशभरात अनेक पातळीवर या ना त्या कारणाने चर्चेत असलेल्या येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाकडे उमरी (मेघे) ग्रामपंचायतीचे कराचे दीड कोटी रूपये थकीत आहे. कराचा भरणा करण्यासाठी आजवर ग्रा. पं. कडून विद्यापीठाला कळविण्यात आले. परंतु आतापर्यंत विद्यापीठाकडून केवळ उडवाउडवीच देण्यात आली. त्यामुळे आकडा वाढत जाऊन ग्रा. प. च्या कराचे चक्क १ कोटी २३ लाख ३३ हजार २३५ रूपये अद्यापही थकीत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. हिंदी भाषेचा प्रचार व प्रसार व्हावा, तसेच उच्च शिक्षण हिंदीतून मिळावे यासाठी शहरानजीक उमरी (मेघे) ग्रामपंचायत हद्दीतील ठेकड्यांवर महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठाची निर्मिती करण्यात आली. देश-विदेशातील विद्यार्थी विविध अभ्यासक्रमांचे शिक्षण येथे घेत आहेत. या विद्यापीठाचा प्रशासकीय कारभार केंद्र शासनाच्या अधीन येत असून राष्ट्रपतींचे या विद्यापीठावर नियंत्रण असते. विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू अशोक वाजपेयी यांना उमरी (मेघे) येथील जागेचा ताबा तत्कालीन उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी २८ फेब्रुवारी २००० रोजी महाराष्ट्र शासनतर्फे दिला. विद्यापीठातील इमारतींच्या बांधकामासाठी ग्रा.पं.ची परवानगी आवश्यक असल्याने उमरी (मेघे) ग्रामपंचायतीच्या वतीने तत्कालीन विशेष कार्यकारी अधिकारी हेमचंद्र वैद्य यांच्या नावे पत्र काढून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले. सध्या हिंदी विद्यापीठाच्या परिसरात विविध इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. अनेक इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. या इमारतीच्या बांधकामाची सखोल माहिती वारंवार मागूनही विद्यापीठाने ग्रा.पं. प्रशासनाली दिली नसल्याचे सांगण्यात येते. कराचा भरणा करण्यात यावा अशी सूचना उमरी ग्रा.पं.च्या वतीने ३० आॅक्टोबर २००९ रोजीच्या पत्राद्वारे करण्यात आली. त्यावर विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलसचिव कैलास खामरे यांनी ग्रा.पं.ला पत्र देवून कर अथवा विकास करासंबंधी काही अध्यादेश असल्यास ते उपलब्ध करून द्यावे असे सूचविले होते. त्यावर ग्रा.पं. प्रशासनाने विद्यापीठाने मागितलेली आवश्यक कागदपत्रेही दिली. वारंवार ग्रा.प.च्या वतीने पत्रव्यवहार सुरू आहे. मात्र, कराची रक्कम विद्यापीठाने अदा केलेली नाही. लावण्यात आलेला कर हा शैक्षणिक इमारतींवरचा नसून कर्मचारी वसाहतीच्या जागेवरील आहे. त्यामुळे हा कर भरणे विद्यापीठाला बंधनकारक असल्याचे ग्रा.पं.चे म्हणणे आहे.(शहर प्रतिनिधी)