उदरनिर्वाहाचा प्रश्न : तोडगा काढण्याची मागणी लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : जिल्ह्यातील ३४१ ग्रामीण विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेत कार्यरत असलेल्या गटसचिवांचे वेतन दोन वर्षांपासून थकीत आहे. गटसचिव शासनाच्या आदेशान्वये कामाची नियमित पुर्तता करतात. मात्र त्यांच्या आर्थिक प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. गटसचिवांच्या समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. गटसचिवांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांनी स्वीकारले. शासनाच्या धोरणानुसार सेवेत असलेल्या गटसचिवांचे वेतन ते ज्या संस्थेवर कार्यरत आहेत त्या संस्थेकडून केले जाते. एकूण वेतनाच्या सव्वा पट रकमेची आकारणी करुन, तसेच संस्थेने जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेकडे भरलेल्या वर्गणी रकमेतून गटसचिवांचे वेतन केले जातात. शासनाचे कर्जमाफीचे नवे धोरण, कर्जाचे होणारे पुनर्गठन यामुळे कर्जाची वसूली होत नाही. त्यामुळे गटसचिवांचे वेतन थकीत आहे. दोन वर्षापासून वेतन झाले नसल्याने गटसचिवांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. या बँकेकडे जिल्हा देखरेख संस्थेची १७ लाखाची मुदतठेव आहे. सदर रक्कम येथे अडकून आहे. गटसचिवांचे अनियमित होणारे वेतन, बँकेत गुंतुन असलेली रक्कम यामुळे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वेळेवर भरणे शक्य होत नाही. त्यामुळे गटसचिवांचे भविष्य धोक्यात आहे. संस्थेच्या ग्रॅच्युईटी फंडातही कमी रक्कम भरल्याने या फंडातही निधीची कमतरता आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून अडकलेला निधी प्राप्त झाल्यास गटसचिवांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळू शकतो. याकरिता कार्यवाही करण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे. गटसचिवांची प्रवास देयके मंजुर झालेली नाही. वेतनही वेळेवर मिळत नसल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. गटसचिवांचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी आहे.
दोन वर्षांपासून गटसचिवांना वेतन नाही
By admin | Updated: June 26, 2017 00:39 IST