प्रोटिनच्या अटीने ग्रामीण दूध उत्पादक अडचणीत

राज्य शासनाच्या शासकीय दूध योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातून खरेदी केले जाणारे दूध प्रोटीनच्या अटीखाली परत करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक अडचणीत आले असून एकट्या वर्धा जिल्ह्यात मागील वर्षभरात ७१ हजार ५०० लिटर दूध परत करण्यात आले.

ठळक मुद्देशासनाचे धोरण स्पष्ट नाहीहजारो लिटर दूध केले जाते परत

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : राज्य शासनाच्या शासकीय दूध योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातून खरेदी केले जाणारे दूध प्रोटीनच्या अटीखाली परत करण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दूध उत्पादक अडचणीत आले असून एकट्या वर्धा जिल्ह्यात मागील वर्षभरात ७१ हजार ५०० लिटर दूध परत करण्यात आले. यामुळे जिल्हा दूध उत्पादक संघासह ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.वर्धा जिल्हा हा राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात आत्महत्या थांबविण्यासाठी व्यापक उपाययोजना करण्यात आल्या. यामध्ये दुग्ध व्यवसायाचा समावेश आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी दुग्ध व्यवसाय सुरू केला; मात्र या शेतकऱ्यांनी उत्पन्न केलेले दूध खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत शासनाकडूनच नानाविध अटी घालण्यात येत आहेत. वर्धा जिल्ह्यात २५६ सहकारी दूध संस्था असून दोन हजार लिटर दूध उत्पादक आहेत. १२ मार्गांवरून मागील ४० वर्षांपासून दूध संकलित केले जात आहे. ग्रामीण भागातून संकलित केलेले हे दूध जिल्हा दूध उत्पादक संघामार्फत शासकीय दूध योजनेला दिले जाते. या दूध संकलनात सुरुवातीला केवळ ८ हजार लिटर दूध संकलित करण्याची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. ती मर्यादा आता पावसाळी अधिवेशनात वाढविण्यात आली. मात्र, दूध संकलित करताना प्रोटिनची अट घालण्यात आली आहे. शासकीय दूध योजनेकडून दुधात २९.५ लॅक्टोमीटर, ३.५ फॅट तर ३.० ते २.९८ मि.लि. प्रोटिन असायला हवे, अशी अट घालण्यात आली आहे. वर्धा जिल्ह्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करता या प्रमाणात प्रोटिन दुधामध्ये मिळणे शक्य नाही, असा दावा दूध उत्पादकांनी केला आहे. शासकीय दूध योजनेचे अधिकारी नियमावर बोट ठेवून शेतकºयांचे दूध परत पाठविण्याचे काम करीत आहे. सकाळी संकलित केलेले हे दूध दुपारनंतर किंवा दुसºया दिवशी परत केले जाते. त्यामुळे याचा मोठा फटका दूध उत्पादकांना बसतो. या अटीत शिथिलता आणावी, यासाठी दूध उत्पादकांनी जिल्ह्याधिकांºयाची भेट घेऊन लक्ष घालण्याची विनंती केली. मात्र, हा निर्णय शासनाच्या धोरणात्मक बाबीचा असल्याने जिल्हाधिकाºयांनी निर्णयाचा चेंडू शासनाच्या दरबारात ढकललेला आहे.वर्धा जिल्ह्यातील जिल्हा दूध संघामार्फत दूध संकलनाची मर्यादा वाढवून देण्यात आली असली तरी मोठ्या प्रमाणावर दूध प्रोटिनच्या अटीखाली परत पाठविले जात आहे. त्यामुळे दूध उत्पादकांचा रोष वाढत आहे. शासनाने वर्धा जिल्ह्याच्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून दुधात ऐवढे प्रोटिन येऊ शकते काय, याचा अभ्यास करावा.- सुनील राऊत,अध्यक्ष, जिल्हा दूध उत्पादक संघ, वर्धा.