नऊ लाख खर्चून एकही झाड नाही

अमोल सोटे।ऑनलाईन लोकमतआष्टी (शहीद) : सामाजिक वनीकरण विभागाने तालुक्यात मौजा विठ्ठलापूर येथे रोपवाटिका तयार केली. रोपवाटीकेवर जिल्हा वार्षिक योजनामधून ९ लाख खर्च केले. मात्र येथे अद्याप एकही झाड लावले नाही. त्यामुळे रोपवाटिका पांढरा हत्ती ठरल्याचा आरोप येनाडा (पिलापूर) सरपंच संदीप देशमुख यांनी केला आहे. याप्रकरणी सामाजिक वनीकरणचे उपवनसंरक्षक यांनी दोषी ...

ठळक मुद्देरोपवाटिका कागदोपत्री : सामाजिक वनीकरणचा कारभार चव्हाट्यावर

अमोल सोटे।ऑनलाईन लोकमतआष्टी (शहीद) : सामाजिक वनीकरण विभागाने तालुक्यात मौजा विठ्ठलापूर येथे रोपवाटिका तयार केली. रोपवाटीकेवर जिल्हा वार्षिक योजनामधून ९ लाख खर्च केले. मात्र येथे अद्याप एकही झाड लावले नाही. त्यामुळे रोपवाटिका पांढरा हत्ती ठरल्याचा आरोप येनाडा (पिलापूर) सरपंच संदीप देशमुख यांनी केला आहे. याप्रकरणी सामाजिक वनीकरणचे उपवनसंरक्षक यांनी दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी वरिष्ठांना लेखी तक्रार केली आहे.सन २०१६-१७ या वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेमधून सामाजिक वनीकरण आष्टीला ९ लक्ष रुपये प्राप्त झाले. या निधीतून रोपवाटीका निर्माण करण्याचा निर्णय झाला. याकरिता तत्कालीन लागवड अधिकारी बबन फटांगडे यांच्या देखरेखीत काम झाले. यात रोपवाटिकामध्ये जाण्यासाठी सिमेंट काँक्रीट पायलीचा पूल, पाण्याची टाकी, ग्रीन पॉली हाऊस व पाईपलाईन टाकण्यात आली. जमिनीची लेव्हल केली. त्यानंतर रोप तयार करायला प्रारंभ होईल, असे वाटत होते. मात्र सुविधा अपूर्ण असल्याचे कारण पुढे काढत काम ठप्प झाले. ९ लक्ष खर्चून एवढेच काम कसे केले याचा हिशोब देण्यासही या अधिकाऱ्याने नकार दिला.कालांतराने कारंजा येथील प्रभारी लागवड अधिकारी ढाले रूजू झाले. त्यांच्या देखरेखीत काही काम झाले. त्यानंतर रोपवन तयार होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी आणखी पैशाची आवश्यकता असल्याचे कारण देत काम बारगळले. वास्तविक पाहता एवढा मोठा पैसा खर्च केल्यावर किमान ५० हजार रोपांचे वन तयार व्हायला पाहिजे होती. या तुलनेत वनविभाग आष्टीने पिलापूर रोपवाटिकावर केवळ पाच लाखांचा खर्च केला असून तेथे आजस्थितीत दोन लाख रोपांचे वन तयार झाले आहे.सामाजिक वनीकरण विभागाला असे का जमले नाही, असा प्रश्न सरपंच देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.सध्यास्थितीत सामाजिक वनीकरण विभागाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना मधून रोपवाटिका विकसित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्याला जानेवारी २०१८ मध्ये मान्यता मिळाली असल्याची माहिती लागवड अधिकारी बेंडे यांनी दिली. मनरेगामध्ये काम करणारे मजूर हे स्थानिक पातळीवर घेत नाही. जे मजूर सामाजिक वनिकरणला कामावर आहे, त्यांच्याच नावाने मस्टर काढल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे येनाडा, पिलापूर ग्रामस्थांना रोजगारापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. या सर्व भोंगळ कारभाराची चौकशी करून दोषी अधिकाºयावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.