ओटीएस बँकांच्या मर्जीवर अवलंबून : शेतकऱ्यांना पूर्ण दिलासा नाही लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : राज्य शासनाने नुकतीच कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था असल्याचे दिसून येत आहे. या कर्जमाफीतील अनेक बाबी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या आकलनापलीकडील आहे. तसेच राज्य सरकारने ओटीएस योजना कर्जमाफीत जाहीर केली असली तरी तिचा लाभ घेणे बँकांवरच अवलंबून राहणार आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी दीड लाखांची मर्यादा घातल्याने वर्धा जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहे. जाचक अटी, शर्ती घालून कमीत कमी लाभार्र्थ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची राज्य सरकारची ही खेळी असल्याचे दिसून येत आहे. वर्धा जिल्ह्यात दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होईल असा प्राथमिक अंदाज होता; मात्र आता जाचक अटीमुळे हा आकडा घसरण्याची शक्यता असून अनेक जण या पासून वंचित राहतील असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. दीड लाखांहून अधिक थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) आणण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. ही योजना बँकाच्या मर्जीवर अवलंबून असून रिजर्व बँक व नाबार्ड यांनी यासाठी परवानगी दिली किंवा नाही याबाबतही अद्याप स्पष्टता नसल्याचे बँक अधिकारी सांगतात. या योजनेत शेतकऱ्यांना ७५ टक्के कर्ज भरावे लागणार आहे. त्यानंतरच त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. नोटबंदीमुळे आधीच शेतकऱ्यांच्या समोर मोठ्या अडचणी आहेत. योग्य उत्पादन न आल्यास शेतकऱ्यांना हे कर्ज भरणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे ओटीएसचा फार कमी लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल, असे जाणकार सांगतात. तसेच २०१६-१७ मध्ये थकबाकीदार कर्जदारांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसून अर्बन बँका, पतसंस्था यांच्याकडून तसेच फायनांन्स कंपन्यांकडून घेतलेले कर्जही माफ होणार नाही. असे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी बँकांच्या व्यतिरिक्त कर्ज घेतले त्यांना कुठलाही लाभ यात मिळणार नाही. यापूर्वी खासगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ करण्यात आले होते. मात्र यावेळी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात याबाबींचा विचार करण्यात आलेला नाही. २००८ ची अशी होती योजना तत्कालीन केंद्र सरकारने ७९ हजार कोटी रूपयांची कर्जमाफी केली होती. यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे सरसरकट सर्व कर्ज माफ करण्यात आले होते. बहू भूधारकाचे २० हजार रूपयाचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात आले होते. राज्यात १४ हजार कोटीच्या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना झाला होता. ७८ लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थी राज्यात होते. मात्र यावेळी केवळ कर्जमाफीचा उदोउदो करण्यात आला. मात्र याचा लाभ फार कमी शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्यावतीने यापूर्वी सन २००८ मध्ये कर्जमाफी जाहीर केली होती. याचा लाभ वर्धा जिल्ह्यातील एकूण ८४ हजार ९०३ शेतकऱ्यांना मिळाला होता. या शेतकऱ्यांवर १०२ कोटी ७ लाख ८४ हजार रुपयांचे कर्ज होते. या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे अंदाजे ७४ कोटी ६९ लाख ८२ हजार रुपयांचे कर्ज माफ झाले होेते. आताच्या कर्जमाफीत नियम आणि अटी घालण्यात आल्याने त्यांचा अत्यल्प लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे. नोकरदार शेतकऱ्यांचा फायदा नाही वर्धा जिल्ह्यात बरेच शेतकरी हे शासकीय सेवेत नोकरीला आहेत. त्यांनी आपली शेती नातलग किंवा इतरांना कसण्यासाठी दिलेली आहे. ते कर्ज घेतात मात्र या कर्जमाफीत त्यांना लाभ मिळणार नाही. अशी अट घालण्यात आल्याने त्यांचाही भ्रमनिराश झाला आहे. शिवाय कर्जमाफीबाबत घोषणा झाल्यानंतरही अनेक बँकांमधून शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीविषयी फार काही माहिती दिली जात नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे. बचतगटांच्या कर्जाबाबतही माहिती नाही अनेक शेतकरी ग्रामीण भागात गावातील बचत गटांकडून कर्ज घेतात. व त्याची परतफेड करीत असतात. कर्जमाफी करताना बचत गटाकडून व खासगी सावकारांकडून घेतलेले कर्जही माफ करण्याची व्यवस्था व्हायला हवी होती. परतू याबाबत काहीही निर्णय नाही. त्यामुळे हे कर्ज माफ होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. २०१७ च्या ९३ हजार शेतकऱ्यांना लाभच नाही वर्धा जिल्ह्यात अत्यल्पभूधारक ३४ हजार ७३१, अल्पभूधारक ८४ हजार १२१ मध्यम व बहुभूधारक ७७ हजार ३५८ शेतकऱ्यांची संख्या आहेत. या कर्जमाफीचा विचार केल्यास मार्च २०१७ पर्यंत कर्जाची उचल करणाऱ्या जिल्ह्यातील ९३ हजार ६४८ शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा लाभ होणार नाही. हे आता स्पष्ट झाले आहे. या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकरिता जिल्ह्याला २ हजार ८८३.२३ कोटी रुपयांची गरज होती परंतू २०१६ पर्यंतचेच कर्ज माफ करण्याचा निर्णय झाल्याने या शेतकऱ्यांच्या पदरात निराशा पडणार आहे. कर्जाचे पुनर्गठण करणाऱ्या ६४ हजार ९१६ शेतकऱ्यांवर ३ हजार १७.६४ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. या कर्जमाफीत त्यांचेही कर्ज माफ होईल अशी चर्चा जोर धरत आहे. मात्र याबाबतही अद्याप काहीही स्पष्ट नाही.
कर्जमाफीवरून संभ्रमावस्था कायमच
By admin | Updated: June 29, 2017 00:30 IST