लोकमत न्यूज नेटवर्कवायगाव (नि.): खेड्यातील मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी १०० दिवसांची रोजगार हमी योजना तयार करण्यात आली. या माध्यमातून वृक्षारोपण, घरकूल बांधकाम, फळ लागवड आदी कामे केली जातात. मात्र, वर्धा जिल्ह्यातील अनेक मजुरांना ५ महिन्यांपासून तर रोजगार सेवकांना ६ महिन्यांपासून वेतन मिळाले नाही. वायगाव निपाणी येथे ३०-३५ मजुरांमध्ये 3 दाम्पत्य या कामावर असल्याने त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
केंद्र व राज्य सरकार मिळून देशात रोजगार हमी योजना अभियान राबवण्यात येते. वायगाव नजीकच्या संपूर्ण परिसरात रोजगार हमी योजनेंतर्गत वृक्षारोपणाचे काम ३० ते ३५ मजुरांकडून करण्यात येत आहे. त्यासाठी त्यांना आठवड्याला २०९७ रुपये मजुरीही दिली जाते. कामाचे जॉबकार्ड तयार करण्यात आले. सुरुवातीला पैसे थेट खात्यात जमा होत होते. मात्र, ५ महिन्यांपासून कोणत्याही मजुराचे पैसे जमा झाले नसल्याची माहिती मजुरांनी दिली.
मजुरांवर उपासमारीची वेळगत ५ महिन्यांपासून मजुरी मिळाली नसल्याने त्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ ओढावली आहे. मजुरांकडून काम करून घेणारे रोजगार सेवक विनोद नगराळे यांच्यासोबत संपर्क केला असता ते म्हणाले की, आमचीही परिस्थिती तशीच आहे. आमचेही मानधन ६ महिन्यांपासून मिळाले नाही. मजुरीसाठी मजूर त्रास देतात दुसरीकडे आमचेही वेतन आले नसल्याने आम्ही आंदोलनाच्या तयारीत असल्याचे नगराळे यांनी सांगितले.
३ वर्षांपासून अनेकांची देयके थकली३ वर्षापासून सार्वजनिक फंड कुशल बिल मिळाले नाहीत. वैयक्तिक कुशल बिलाचा जीआर ३ महिन्यांपर्यंत फंड उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. तरीही वर्ष उलटून गेला तरी कुशलचे पैसे अजूनपर्यंत मिळाले नाहीत. लाभार्थ्यांनी कर्ज काढून विहीर बांधकाम केले, पण पैसे न आल्याने लाभार्थी खूप विवंचनेत आहेत.
"गेल्या ५ महिन्यांपासून कामाचा मोबदला मिळाला नाही. याच कामाच्या भरवशावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. या नाही तर पुढल्या आठवड्याला पैसे मिळणार या आशेवर उधारवाडी करून घर चालविणे सुरु आहे. मात्र गेल्या ५ महिन्यांपासून आम्ही केलेल्या कामाचा मोबदला आद्याप मिळाला नाही. यामुळे आता काय करावे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे."-साधना वानखेडे, रोजगार हमी योजना मजूर
"१०० दिवसांपयर्तची मजुरी केंद्र सरकारकडून दिली जाते. त्याव्यतिरिक्त वरील मजुरी राज्य शासन देते. मजुरांच्या कामाचे मस्टर ७ दिवसांनंतर अपलोड होतात. जिल्ह्यात काही भागांतील मजुरांना पैसे मिळाले आहेत, काहींना लवकरच मिळतील. ही प्रक्रिया टप्प्या-टप्प्याने होत आहे."
- श्रीपती मोरे, उपजिल्हाधिकारी
"ग्रामरोजगार सहाय्यक यांचा ३ ऑक्टोबर २०२४ जीआर काढला, परंतु ६ महिने झाले तरी अमलात आणला नाही. जुन्या पद्धतीने ८ मार्च २०२१ च्या जीआरप्रमाणे ५ महिन्याचे मानधन काढण्यात आले होते. आता गेल्या ६ महिन्यांपासून आमचे मानधन झाले नाही. वरिष्ठांना विचारणा केली तर शासनाकडे पैसा नाही, असे बोलतात. यामुळे अनेक मजुरांचे पैसे थकले आहे."- विनोद नगराळे, रोजगार सेवक