बदल्यांविरोधात शिक्षकांची जिल्हाकचेरीवर धडक

शासनाने शिक्षक संवर्गाच्या सार्वत्रिक बदल्या करण्यास्तव २७ फेब्रुवारी रोजी स्वतंत्र शासन निर्णय काढला.

समन्वय समितीच्या नावावर एकवटले शिक्षक लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : शासनाने शिक्षक संवर्गाच्या सार्वत्रिक बदल्या करण्यास्तव २७ फेब्रुवारी रोजी स्वतंत्र शासन निर्णय काढला. यात अनेक त्रूट्या असून अन्यायकारक बाबी रद्द कराव्या, अशी मागणी करीत शनिवारी दुपारी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीने जिल्हा परिषदेपासून मोर्चा काढत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यपालन अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. नवीन अध्यादेशात शिक्षकांवर अकारण बदलीचा घाव घालून अन्याय करणाऱ्या बाबी असल्याचा आरोप समन्वय समितीचा आहे. तालुक्यातील सेवा ज्येष्ठता न धरता मूळ सेवेपासून १० वर्षांवरील शिक्षक बदलीपात्र ठरविले आहे. यामुळे १०० टक्के शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. अवघड क्षेत्र ठरविल्याचे स्पष्ट निकष नाही. काही जिल्ह्यांत १०० टक्के सर्वसाधारण क्षेत्र तर काही जिल्ह्यांत कमी-अधिक अवघड क्षेत्र ठरविण्यात आले. या त्रूटी व शिक्षकांवर अन्याय करणाऱ्या बाबी रद्द कराव्या, अशी मागणी समितीने या मोर्चातून केली आहे. समन्वय समितीच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांशी दोन वेळा ग्रामविकास विभागाचे सचिव व मंत्र्यांनी सभा घेत ठरल्याप्रमाणे शुद्धीपत्रक न काढता तो अन्यायकारक अध्यादेश तसाच ठेवला. यात जबरीने बदल्या करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप समन्वय समितीने केला आहे. नियमानुसार ३१ मे पूर्वी कराव्या लागणाऱ्या बदल्यांसाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली. ही बाब अन्यायकारक असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यापूर्वी समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेसमोर उपस्थित शिक्षकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी बदल्यांच्या आदेशाचे पालन करण्यास विरोध दर्शविण्याची तयारी ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. असे केल्यास कोणतीच कार्यवाही होणार नसल्याचे त्यांच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. तसे झाल्यास समन्वय समितीच्यावतीने आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षकांचा हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला असता पंचायत समितीच्या प्रवेशद्वाराजवळच तो अडविण्यात आला. यानंतर मोर्चातील समन्यवय समितीच्या एका शिष्टमंडळाने त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. मोर्चातील प्रमुख मागण्या या वर्षीच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या रद्द करून २७ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द करा, पुढील वर्षी बदल्या कराव्या, २००५ नंतर सेवेत दाखल शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, वस्तीशाळा शिक्षकांची जुनी सेवा कायम करा, वर्ग १ ते ७ च्या शाळांना पटसंख्येची अट न ठेवता अंशकालीन निदेशक द्यावा, आदी मागण्या रेटण्यात आल्या आहेत.