ठेवीदारांच्या न्यायासाठी पावले उचला

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसंदर्भात केंद्र शासनाने सहकारी बँकांना पुनर्जीवित करण्यासंदर्भात निर्णय जाहीर केला असता तरी पुढील कार्यवाही काय होत आहे याची कोणतीही माहिती गत

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ठेवीदार कृती समितीवर्धा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसंदर्भात केंद्र शासनाने सहकारी बँकांना पुनर्जीवित करण्यासंदर्भात निर्णय जाहीर केला असता तरी पुढील कार्यवाही काय होत आहे याची कोणतीही माहिती गत पंधरा दिवसांपासून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ठेविदारांच्या ठेवी सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्यशासनाने कठोर पाऊले उचलून कार्यवाही करण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना किसान अधिकारी अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे यांच्या नेतृत्वात वर्धा जिल्हा ठेवीदार कृती समितीच्या सदस्यांनी निवेदन पाठविले.निवेदनानुसार जिल्ह्यातील मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा व्यवहार व्यवस्थित व अद्यावत करून ठेविदारांचा पुन:संपादन करण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हा सहकारी बँकेच्या संदर्भात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत प्रशासक म्हणून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची राज्यशासनाने नियुक्ती करावी, संपूर्ण व्यवहार व अनियमितता नियंत्रणात आणावी, बँकेचा एनपीए व्यवस्थित करण्यासाठी बँकेचे तत्कालीन संचालक मंडळातील अध्यक्ष, सदस्य व हमी धारकांना दिलेल्या थकित कर्जाच्या वाटपासाठी नियमानुसार जबाबदार मानून त्यांच्या संपत्ती लिलावात काढण्यात याव्या, बँकेचे कर्ज थकित ठेवणाऱ्या व्यक्ती, संस्था, संघटना व उद्योगांना सक्तीने जप्तीचे आदेश देण्यात यावे, सोबतच बँकेसोबत केलेल्या अनियमितेच्या आधारावर उच्च न्यायालयात संचालक मंडळातील सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवून खटले चालवावे, थकित कर्जदारांची यादी वर्तमान पत्रात जाहीर करावी व कर्जदारांकडे असलेल्या थकित रकमांच्या वसुलीसाठी शासनाची ५० टक्क्यांवरील पैसेवारीची अट शिथिल करून वर्धा जिल्ह्यात सकतीची वसुली करण्याचे आदशे प्रशासकाला राज्य शासनाने द्यावे आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यासोबतच डॉ. प्रकाश बक्षी समिती व डॉ. वैद्यनाथन समितीने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनर्जीवनासाठी दिलेल्या आवश्यक सूचना लवकरात लवकर लागू कराव्या, आवश्यकतेनुसार वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत किंवा अन्य सक्षम बँकेत विलिनीकरण करावे आणि या सर्व मुद्यांसंदर्भात तात्काळ निर्णय घेऊन कारवाई करावी अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी ठेविदार कृती समितीच्या कार्यकारी समितीचे सदस्य गोविंद सावरकर, केशव राऊत, गुलाब पारसडे, ज्ञानेश्वर ठाकरे, विनायक तेलरांधे, मारोती तेलरांधे, मंगेश शेंडे, मयूर राऊत, पंकज सत्यकार, बाराहाते उपस्थित होते.(शहर प्रतिनिधी)