‘त्या’ पदाधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा

जिल्ह्याच्या महसूल विभागामध्ये सन २०१४ मध्ये विविध पदाकरिता सेवा भरती प्रक्रिया घेण्यात आली. यात सेलू तालुक्यांतर्गत पार पडलेल्या कोतवाल भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जाती ...

वर्धा : जिल्ह्याच्या महसूल विभागामध्ये सन २०१४ मध्ये विविध पदाकरिता सेवा भरती प्रक्रिया घेण्यात आली. यात सेलू तालुक्यांतर्गत पार पडलेल्या कोतवाल भरती प्रक्रियेत अनुसूचित जाती संवर्गातील पात्र व्यक्तीवर अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप बहुजन फेडरेशन आॅफ इंडियाचे वर्धा जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष एस. एच. ठमके यांनी केला आहे. यासंदर्भात सेलूच्या तहसीलदार प्रियदर्शिनी बोरकर आणि निवड समितीतील पदाधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फ त राज्यपाल के. शंकरनारायण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सेलू तालुक्यात कोतवाल पदभरती प्रक्रिया घेण्यात आली. यामध्ये अनुसूचित जाती संवर्गातील व्यक्तींना डावलण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. विनोद मारोतराव कांबळे (३६)े रा. सुरगाव (रेहकी), ता. सेलू, जि. वर्धा हे अनुसूचित जाती संवर्गातील रहिवासी असून त्यांचे वडील मारोतराव कवडूजी कांबळे यांनी १९७५ पासून २००७ पर्यंत सेलू तालुक्यांतर्गत साझा क्र. १३ मध्ये तब्बल ३२ वर्षे कोतवालाच्या पदावर काम केले. शासनाच्या निर्गमित नियमानुसार विनोद हा २००७ मध्ये सेलू साझ्यावर रिक्त झालेल्या कोतवाल पदाच्या जागेवर नियुक्त होण्यास कायदेशीररित्या पात्र होता. विद्यमान कायद्याच्या अपरिहार्यतेस लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी वर्धा यांच्या कार्यालयीन पत्र क्र. कक्ष-ब/कलि/आस्था-२-१०९४/१३ दि. ११ नोव्हेंबर २०१३ अन्वये निर्देशिलेल्या सूचनेवारून सदर पदाकरिता तहसीलदार सेलू यांनी त्यांचा जाहीरनामा क्र. /कली/त. आस्था/कावी ३९/२०१४ दि. १० जानेवारी २०१४ मध्ये कोतवालाची भर्ती करताना सेवानिवृत्त कोतवालाच्या वारसदारांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येत असल्याबाबत जाहीर केल होते. परंतु केलेल्या जाहीरनाम्यानुसार सेलूच्या तहसीलदार प्रियदर्शिनी बोरकर यांनी गठीत केलेल्या निवड समितीतील पदाधिकार्‍यांनी सदर पदावर उमेदवारांची निवड करताना कायदेशीर पात्र असणार्‍या विनोद कांबळे याला डावलल्याचा आरोप फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आला आहे. सदर तहसील कार्यालयाद्वारे गठित केलेल्या निवड समिती मधील अधिकार्‍यांच्या उक्त आपराधिक स्वरूपाच्या कृतीतून भारतीय घटनेचे कलम १७ मधील प्रावधानाची अवहेलना झाली असून नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५ मधील प्रावधानाच्या उल्लंघनार्थ सदरची कृती अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ चे कलम ३ (१) नुसार दंडात्मक कार्यवाहीस पात्र आहे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी बहुजन एम्प्लॉईज फेडरेशन आॅफ इंडिया जिल्हा शाखा वर्धाचे अध्यक्ष एस. एच. ठमके यांनी केली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फात राज्यपाल के. शंकरनारायण यांना निवेदन सादर केले. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, महसूल मंत्री यांना देण्यात आल्या.(शहर प्रतिनिधी)