स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे आवश्यक

देशातील शेतकऱ्याच्या हितांसाठी स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करून शिफारशी लागू कराव्यात अशी मागणी शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी केली आहे. देशात शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना उपलब्ध आहेत परंतु त्या योजनांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकरी त्या योजनांच्या फायद्यांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

ठळक मुद्देशंकरप्रसाद अग्निहोत्री : पंतप्रधान व कृषिमंत्र्यांना लिहिले पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : देशातील शेतकऱ्याच्या हितांसाठी स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करून शिफारशी लागू कराव्यात अशी मागणी शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी केली आहे.देशात शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना उपलब्ध आहेत परंतु त्या योजनांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकरी त्या योजनांच्या फायद्यांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. जुन्या दिवसांत, शेती तंत्र पर्यावरण-अनुकूल होते. पण आता ती परिस्थिती बदललेली आहे. फक्त सरकारच शेतकºयांचा आदर करतात अशी स्थिती आहे.  शेतकºयांंच्या उत्पन्नात घट झाल्याने त्यांच्याकडे पाहण्याचा कल बदललेला आहे. शेतकरी कुटुंब आपल्या मुलांना शेती व्यवसायापासून परावृत्त करतात. सरकारने सर्व शेतकºयांना फायदा होण्यासाठी नवीन उपक्रम, योजना, कार्यक्रम आखले आहेत. परंतु या योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीची कमतरता दिसून येते. शेतकरी कल्याण आणि विकासासाठी विविध योजना उपलब्ध आहेत, परंतु सरकारी योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीचा अभाव आहे. सरकारी यंत्रणा तसेच शेतकरी देखील शासकीय योजनांबद्दल जागरूक नाहीत म्हणून अशा योजना शेतकºयांना लाभ मिळू शकत नाहीत, शेतकरी अशा योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. यासाठी शासनाने स्वतंत्र अंमलबजावणी  यंत्रणा निर्माण करावी. जी केवळ शेतकºयांच्या योजनेवरच कार्य करेल व शासकीय योजनांचा लाभ शेतकºयांना मिळवून देईल.स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे आवश्यक आहे २००४ मध्ये सरकारने प्रा. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकºयांंवरील राष्ट्रीय आयोग स्थापन केला. अन्न आणि पोषण धोरण, भारतातील शेतीव्यवस्था, ग्रामीण कर्जाची योजना, शेती उत्पादनांच्या स्पर्धात्मकतेत सुधारणा करण्याच्या उपायांचे, निर्यात करण्यापासून कृषी बाजारपेठेचे संरक्षण आणि कोरड्या प्रदेशांच्या समस्या दूर करण्यासाठी विशेष कार्यक्रमांची शिफारस करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. अंतिम अहवाल सादर केल्यापासून सुमारे १० वर्षे झाले आहेत तरीही त्याची शिफारस पूर्णपणे लागू केली गेली नाही. अंमलबजावणीच्या विलंबसाठी कोणीही सरकारला दोष देऊ शकते. सत्य हे आहे की शेतकरी शेवटी त्रस्त आहेत.  प्रा. एम. एस. स्वामीनाथन आणि त्यांच्या संघाने काही योग्य शिफारसी केल्या आहेत, परंतु इतर कारणांमुळे, सरकारने या शिफारशी अंमलात आणण्याचे सरकारचे अपयशी ठरले आहे. शासकीय कर्मचाºयांसाठी जसा वेतन आयोग दर १० वर्षांनी लागू होतो. तशी तरतुद शेतकºयांसदर्भात करणे आवश्यक आहे. शेतकºयांच्या परिस्थितीत आणि भारताची आर्थिक परिस्थिती सुधारली पाहिजे.  म्हणूनच स्वामिनाथन कमिशनच्या शिफारशी त्वरित तत्काळ लागू करावा अशी विनंती शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताचे कृषी मंत्री यांच्याकडे पत्रातून केली आहे.