लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कठोर कायद्याची गरज

अनियंत्रित आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशातील उपलब्ध साधन सुविधा, विकास दर आणि आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होत आहे. ही वाढती लोकसंख्या रोखली नाही, तर येत्या काळात गंभीर समस्या निर्माण होऊन भारताच्या अखंडता आणि एकात्मतेवर याचा परिणाम होऊ शकतो.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय हिंदू आंदोलनातून मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : अनियंत्रित आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशातील उपलब्ध साधन सुविधा, विकास दर आणि आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होत आहे. ही वाढती लोकसंख्या रोखली नाही, तर येत्या काळात गंभीर समस्या निर्माण होऊन भारताच्या अखंडता आणि एकात्मतेवर याचा परिणाम होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी समानस्तरावर लोकसंख्या नियंत्रण आणि संतुलन यासाठी तातडीने कठोर कायदा करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय हिंदू आंदोलन समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.सध्या प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार, पुष्करालू(तेलंगणा) आदी विविध पवित्र तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी माघ मेळा हा धार्मिक उत्सव भरत असतो. त्यानिमित्ताने लाखो भाविक पवित्र स्रानासाठी यात्रा करत असतात. अशा वेळी रेल्वे आणि परिवहन मंडळ यांच्याकडून भाडेवाढ करण्यात येते. केवळ हिंदुच्या धार्मिक उत्सवांच्या वेळी करण्यात येणारी ही अतिरिक्त भाडेवाढ अन्यायकारक आणि धार्मिक भेदभाव करणारी असल्याने ती तात्काळ रहित करावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. सदर आंदोलन विकास भवनालगत करण्यात आले.देशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सर्व धर्मियांसाठी समान कायदे नसल्याने अल्पसंख्यांकाची लोकसंख्या वाढत आहे. सद्यस्थितीत जम्मू-काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, मिझोरम आणि मणिपूर ही राज्ये आणि लक्ष्यद्वीप आणि निकोबार हे केंद्रशासित प्रदेश असून येथे हिंदु अल्पसंख्य झाले आहेत. देशात ५ कोटी बांगलादेशी, ४० हजार रोहिंग्या मुसलमान आणि व्हिसा संपूनही परत न गेलेले हजारो विदेशी नागरिकांमुळे भारताची अंतर्गत व्यवस्था खंगली आहे. हे न रोखल्यास २०३० पूर्वी भारतात हिंदु अल्पसंख्य होतील, असा दावा अनेक आंरराष्ट्रीय संस्थांनीही केला आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण आणि संतुलन राखणारा कायदा सर्व धर्मियांना लागू केला पाहिजे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या शिल्पा पाध्ये यांनी यावेळी केली.हिंदुच्या माघ मेळाव्याच्या निमित्ताने उत्तर प्रदेश शासन आणि तेलंगाना शासन यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणाºयांसाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा धार्मिक भेदभाव असून ‘धर्मनिरपेक्ष’ म्हणवणाऱ्या लोकशाहीप्रणालीच सर्व धर्मांना समान न्याय या तत्वाला हरताळ फासणारा असल्याचा आरोप करण्या आला आहे.याशिवाय गत २७ वर्षे होऊनही काश्मिरी हिंदुचे पूनर्वसन झालेले नाही, तर बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना सर्व सवलती मिळत आहेत. केंद्रशासनाने काश्मिरी हिंदुचे तात्काळ पुनवर्सन करून त्यांना हक्काचे स्वतंत्र ‘होमलँड’ द्यावे, तसेच बिहार राज्यात अल्पसंख्यांक युवकांना स्वयंरोजगार करता यावा, यासाठी १ ते ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ५ टक्के व्याजावर देण्याची योजना आणली आहे. यासाठी १०० कोटींची तरतूदही केली आहे. सर्वसामान्यांकडून कर स्वरूपात वसूल करण्यात येणार पैसा देण्यात हा एकप्रकारे हिंदुवर अन्याय करणारा आहे.हे राज्यघटनेच्या तसेच समतेच्या कोणत्याही तत्त्वात बसणारे नाही. त्यामुळे ही योजना रद्द करून सर्व समाजासाठी समान योजना आखावी, अशा मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.