शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मदरसे, मशिदी तीन दिवसांत ओस पडल्या! स्ट्राईक होणार या शक्यतेने दहशतवादी पळाले
2
आले किती, गेले किती...! एकट्या दिल्लीत ५००० पाकिस्तानी, IB ने यादी सोपविली; पुढे काय...
3
"मला अनुभव आला तो मांडला, तरी दिलगिरी व्यक्त करतो"; पोलिसांविषयी वादग्रस्त वक्तव्य करुन गायकवाडांचा माफीनामा
4
"एक दिवस पाकिस्तानी स्वतःच्याच सरकारविरोधात बंड पुकारतील" विजय देवरकोंडा स्पष्टच बोलला
5
बायकोसोबत काश्मिरमध्ये अडकलेल्या मराठी कलाकाराचा सुन्न करणारा अनुभव, म्हणाला- "गेल्या पाच दिवसात आम्हाला..."
6
Cars24 ने एकाच वेळी २०० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढलं; कपातीचे कारणही सांगितलं
7
पहलगाम हल्ल्यातील मृतांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले...
8
"मी तिच्याशिवाय राहू शकत नाही, दहशतवाद्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे"; आईपासून दुरावली मुलं
9
रिकी पाँटिंगमुळे पंजाब आयपीएलची ट्रॉफी जिंकणार नाही, माजी क्रिकेटपटूचे गंभीर आरोप
10
परदेशी गुंतवणूकदारांची आठवड्यात १७,४२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक; 'ही' आहेत २ मुख्य कारणं
11
मुदत संपली! मायदेशात परतण्यासाठी पाकिस्तानी नागरिकांची धावाधाव, बॉर्डरवर रांगा...
12
पहलगाम हल्ल्याचा तपास NIA च्या हाती; पाकिस्तानी कनेक्शन अन् 26/11 सारख्या कटाचा संशय
13
पाकिस्तान प्रेग्नेंट, कधीही बलुचिस्तानची डिलीवरी होऊ शकते; विकास दिव्यकीर्ती यांनी पाकिस्तानची परिस्थिती सांगितली
14
सोलापूर डॉक्टर आत्महत्या: कॉल रेकार्डमधील माहितीमध्ये नवा पुरावा आढळणार?
15
हे काश्मीरच्या शत्रूंना पहावले नाही; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मन की बातमध्ये न्याय देण्याचे आश्वासन
16
Pahalgam Terror Attack : "मी वडील गमावले, पण माझे २ भाऊ काश्मीरमध्ये..."; आरतीने सांगितली डोळे पाणावणारी घटना
17
पती झाला हैवान! बहिणीच्या लग्नासाठी भावाने घर विकलं, हुंड्यासाठी सासरच्यांनी तिलाच मारलं
18
पहलगाम हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्धची कारवाई तीव्र, आतापर्यंत १० घरे उद्ध्वस्त; १७५ संशयितांना ताब्यात
19
शिक्षक, स्पर्धा परीक्षांची तयारी अन् अचानक झाला गायब; २६ पर्यटकांना मारणारा आदिल दहशतवादी कसा बनला?

राज्य शासनाने मिसाबंदीचा सन्मान निधी केला बंद; उच्च न्यायालयात आव्हान

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 24, 2020 20:34 IST

भाजप सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने मिसाबंदी व सत्याग्रहींसाठी सन्मान निधी सुरू केला होता. मात्र, महाविकास आघाडी शासनाने तो बंद केला आहे. शासनाच्या आदेशाविरुद्ध लोकतंत्र सेनानी संघाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून तो परत सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देलोकतंत्र सेनानी संघाकडून याचिका दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : भाजप सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने मिसाबंदी व सत्याग्रहींसाठी सन्मान निधी सुरू केला होता. मात्र, महाविकास आघाडी शासनाने तो बंद केला आहे. शासनाच्या आदेशाविरुद्ध लोकतंत्र सेनानी संघाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून तो परत सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष लागले आहे.

लोकशाहीच्या या देशात पुन्हा लोकशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी अनेक मंडळी मिसा कायद्याखाली तुरुंगात गेले होते. त्यांना सोडविण्यासाठी त्यावेळी अठरा-वीस वर्षांच्या युवकांनी पुढील परिणामाची चिंता न करता सत्याग्रह जेलभरो आंदोलन केले. परिणामी, इंदिरा गांधींनी या देशावर १९७५ साली लादलेली आणीबाणी हटविणे तत्कालीन काँग्रेस शासनाला भाग पडले. अखेर पुन्हा देशात लोकशाहीची पाळेमुळे मजबूत झाली. त्यावेळी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या लोकतंत्र सेनानींना भाजप शासनाने प्रतिमाह दहा हजार रुपये, त्यांच्या विधवांना पाच हजार रुपये मानधन सुरू केले होते. परंतु, महाविकास आघाडी शासनाने ३१ जुलै २०२० ला एक आदेश काढून ते मानधन बंद केले.

मिळणारा सन्मान निधी शासनाला कुठल्याही कारणाने बंद करता येत नाही. कोरोनाकाळात ते स्थगित केले असते तर समजून घेता आले असते. पण, महाविकास आघाडी सरकारने ते कायमस्वरूपी बंद केले. त्यामुळे हे मानधन कोणत्या कारणाने बंद करण्यात आले, याचा जाब विचारण्यासाठी लोकतंत्र सेनानी संघाने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. लोकतंत्र सेनानी संघाकडून विजय फलके, राजाभाऊ सावरकर, अरविंद ओक व मोहन जगताप यांनी ही याचिका दाखल केली असून अ‍ॅड. समीर व सुकृत सोहोनी बाजू मांडणार आहेत.

राज्यातील साडेतीन हजार लोकतंत्र सेनानी अडचणीतराज्यभरात ३ हजार ५०० लोकतंत्र सेनानी हयात असून ते सर्व विविध आजाराने ग्रस्त झालेले ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्या सर्वांची परिस्थिती हलाखीची असून औषधोपचार करण्यासाठीही त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे या लढवय्या सैनिकांपुढे भीक मागणे हाच पर्याय राहिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला हा आदेश पूर्णत: चुकीचा असून सहा महिन्यांपासून थकीत असलेले मानधन त्वरित द्यावे, तसेच सन्माननिधी पूर्ववत करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

टॅग्स :High Courtउच्च न्यायालय