नदी जोड प्रकल्पाचे काम जलद गतीने सुरू करा

विदर्भातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन नदीजोड प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात यावी अशी मागणी खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेमध्ये नियम ३७७ अंतर्गत केली. वर्धा व अमरावती जिल्ह्यांसह विदर्भात दुष्काळी परिस्थिती बिकट आहे.

ठळक मुद्देलोकसभेत खा. रामदास तडस यांची मागणी : नियम ३७७ अंतर्गत उपस्थित केला मुद्दा

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : विदर्भातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन नदीजोड प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात यावी अशी मागणी खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेमध्ये नियम ३७७ अंतर्गत केली. वर्धा व अमरावती जिल्ह्यांसह विदर्भात दुष्काळी परिस्थिती बिकट आहे. पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यात ३५ टक्क्यांंपेक्षा कमी जलसाठा असून धरणांमध्ये केवळ ३३ टक्केच जलसाठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षीच्या पाणीसाठ्याच्या तुलनेत सध्या विदर्भात निम्मासुद्धा पाणीसाठा शिल्लक नाही. गतवर्षी पाऊस कमी पडल्यामुळे धरणे पुरेशी भरली नाहीत. त्यामुळे विदर्भवासियांना उन्हाळ्यात भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. ज्यामुळे अनेक गावामध्ये टँकरच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा करावा लागते आहे. ही बाब लक्षात घेऊन खासदार रामदास तडस यांनी विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता पाण्याच्या नियोजनाकरिता सर्व नद्याचे सर्वेक्षण करुन सर्व नदी एकमेकाला जोडण्याकरिता नदी जोड प्रकल्पाला गती देवून कार्य प्रारंभ करण्याबाबतचा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित केला. विदर्भात नदी जोड प्रकल्प राबविल्यास ज्या नदी बारामाही वाहत नाही त्या नदी बारामाही वाहतील तसेच पाण्याचा होणारा अपव्यय थांबेल, त्यामुळे जलस्तर वाढण्यास मदत होईल. प्रत्येक गावात, शहरी पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था अधिक समाधानकारक करता येईल, असे तडस यांनी यावेळी सांगितले.मातृवंदना व अंगणवाडी सेवा, पोषण आहार अभियानात भरीव तरतूदवर्धा : कुपोषण ही भारतातील अतिशय महत्त्वाची समस्या आहे. कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने गेल्या काही वर्षात विविध उपाययोजना केल्या आहेत. कुपोषणावर मात करण्यासाठी पूरक पोषण आहार देणे आणि वेळीच आवश्यक आरोग्य सेवा पुरविणे या दोन्ही महत्वाच्या बाबी आहेत. किंबहुना पूरक पोषण आणि आरोग्य सेवा या दोन्ही एकत्रितपणे आणि समन्वयाने पुरविल्या तरच हा प्रश्न सोडविता येईल. संपुर्ण देशातील कुपोषन दुर व्हावी तसेच केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनेच्या अनुषंगाने खासदार रामदास तडस यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने मुलांच्या कुपोषणाची समस्या दूर करण्याकरिता कोणते पाऊल उचलेले आहे. याकरिता सरकारने तीन वर्षामध्ये किती वित्तीय सहाय्यता दिली आहे, तसेच आंतरराष्ट्रीय मानदंडाच्या अनुसार मुलांना पोषक आहार देण्याकरिता कोणते पाऊल उचलेले आहे याबाबत लोकसभेचे लक्ष वेधले.खासदार रामदास तडस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी यांनी लेखी उत्तरात कुपोषणावर मात करण्यासाठी सरकारने नवी उपाययोजना आखली असल्याची माहिती दिली. घरोघरी जाऊन आदिवासींना पोषक आहाराचे महत्त्व पटवून देणे, सरकारच्या योजनांचा समन्वय साधताना आदिवासी समुदायामध्ये जनजागृती निर्माण करणे असे उपाय करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागातर्फे हा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पामध्ये पोषण आहाराकरिता रु. ९०४६ कोटी रुपये निधी आवंटीत केलेला आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेवा, पोषण अभियान, किशोरी करिता योजना, गर्भवती महिलाकरिता प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेचा समावेश आहे. पोषण आहारा अंतर्गत २०१८-१९ करिता २०९ कोटी रुपयेची तरतुद, लहान मुलींच्या कल्याणाकरिता सन २०१८-१९ करिता ५४ कोटीची तरतुद अंगवाडी सेवा स्कीम व पोषण आहार अंतर्गंत सन २०१८-१९ करिता ५५७ कोटी रुपयाची तरतुद, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेकरिता सन २०१८-१९ करिता ११७ कोटी रुपयाची तरतूद महाराष्ट्र राज्याकरिता भारत सरकारने केली असल्याचे संसदेत सांगितले. या सर्व ताराकिंत प्रश्नाला लोकसभमध्ये लेखी तथा प्रत्यक्षपणे मौखीक उत्तर मंत्री महोदयाच्या माध्यमातून देण्यात आले. सदर प्रश्नामुळे महाराष्ट्र राज्याला प्राप्त होणाऱ्या अंगणवाडी सेवा, पोषण अभियान, किशोरी करिता योजना, गर्भवती महिलाकरिता प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेला अनुदानात वाढ होईल.