लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : शासनाने स्वस्त धान्य दुकांदारांकडे शिधापत्रिका धारकाची माहिती गोळा करण्यासाठी दुकानदारांकडून ग्राहकांना एक अर्ज देण्यात येत आहे. पण या अर्जात एक मुद्दा असा नमूद केला आहे की गॅस जोडणी आढळल्यास शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल, यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागातील आणि शहरी भागातील सर्वांकडे (अपवाद वगळता) शिधापत्रिका आहेत आणि घरगुती गॅस सिलेंडर जोडणी देखील आहे. जिल्ह्यातील चिकणी जामणी येथील नागरिकांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे. शासनाने आपल्या सुधारित धोरणानुसार प्रत्येक शिधापत्रिका धारकास एका अर्जाद्वारे शिधा पत्रिका धारक व त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या संदर्भातील माहिती अर्जाचे माध्यमातून सादर करण्याबाबत कळविले आहे.या अर्जामध्ये अर्जदार त्याच्या कुटुंबातील सदस्य या सर्वांची माहिती भरल्यानंतर एक हमीपत्र दिले आहे. हमी पत्रामध्ये मजकूर खालील प्रमाणे नमूद आहे. मी अर्जदार शपथेवर सांगतो की, माझे नावे तसेच माझ्या कुटुंबातील इतर कोणत्याही सदस्यांच्या नावे गॅस जोडणी केलेली नाही. माझ्या नावे किंवा माझ्या कुटुंबातील इतर सदस्यांचे नावे गॅस जोडणी केलेली असल्यास सदर शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल याची मला जाणीव आहे.
नेमके हेच हमीपत्र गरिबांच्या दृष्टीने तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणारे आहे कारण शिधापत्रिकाधारक असलेल्या अपवाद वगळता सर्वांकडे गॅस जोडणी आहे आणि ती आज काळाची गरज आहे ग्रामीण भागातही रॉकेल मिळत नाही सरपन नावाच्या वस्तू आता शिल्लक राहिलेल्या नाही आणि मुळातूनच घराघरातून मातीच्या चुली स्त्री आरोग्याचा विचार करीत हद्दपार करण्याच्या अनुषंगाने गरिबांच्या घरी ही गॅस जोडणी देण्याकरता शासनस्तरावरून योजना आखण्यात आल्या या योजनेचा परिपाक म्हणून आज जवळपास प्रत्येकाच्या घरी गॅस जोडणी आहे आता या गरीबांना आणि सर्वसामान्य लोकांना शिधापत्रिका ठेवायचे असेल तर गॅस जोडणी रद्द करावी लागेल आणि गॅस जोडणी ठेवायचे असेल तर शिधापत्रिका रद्द करावी लागेल त्यामुळे जगावे कसे? आणि या बदलत्या धोरणात वागावे कसे? हा गंभीर प्रश्न सर्वसामान्य लोकांसमोर निर्माण झाला आहे.
स्वस्त धान्य दुकानात सध्या ग्राहकांना एक फॉर्म देण्यात येत आहे, त्यामध्ये माहिती भरून दुकानदाराला द्यायचा आहे , फॉर्म च्या मागील भागाला हमीपत्राचा मुद्दा दिला आहे, त्यात ग्राहकाकडे गॅस कनेक्शन असेल तर शिधापत्रिका रद्द होईल, असा उल्लेख केला आहे. असा नियम लागला तर खूप लोकांचे शिधापत्रिका रद्द होऊन गरीब लोक स्वस्त धान्यापासून वंचित राहतील, प्रवीण भोयर चिकणी