आशा सेविकांचा कचेरीसमोर सत्याग्रह

राष्ट्रीय आरोग्य मिशन भारत सरकार अंतर्गत काम करणाऱ्या आशा सेविकांना कुठलेही मानधन दिले जात नाही.

आयटकचे आंदोलन : मानधनात वाढ करण्याची मागणी वर्धा : राष्ट्रीय आरोग्य मिशन भारत सरकार अंतर्गत काम करणाऱ्या आशा सेविकांना कुठलेही मानधन दिले जात नाही. तर गट प्रवर्तकांना तुटपुंजे मानधन मिळते. आशा व गट प्रवर्तक यांना समाधानकारक मानधन देण्याच्या मागणीसाठी आयटक अखिल भारतीय आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनच्या आवाहनानुसार महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटना आयटक जिल्हा शाखा वतीने जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. विविध मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. आशा सेविका व गट प्रवर्तक यांना देण्यात येणारे मानधन अल्प असून याबाबत आयटक संघटनेच्यावतीने प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. तसेच संघटनेच्या प्रतिनिधींच्या आरोग्यमंत्री, वित्तमंत्री यांच्यासोबत आजवर चार बैठक झाल्या. या बैठकीत सदर विषयावर चर्चा झाली. मात्र तोडगा निघाला नाही. संबंधितांनी दिलेले आश्वासन हवेतच विरले. आशा या ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा कणा आहे. त्या महत्वपूर्ण काम करतात. त्यांच्या मागण्याबाबत विचार करण्यात यावा. काही दिवसात किमान वेतन देण्याची व्यवस्था करू असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते. वित्तमंत्री अरूण जेटली यांनी १७ आॅगस्ट २०१६ ला आशा व गट प्रवर्तक यांना प्रतिदिन ३५० रूपये वेतन, प्रोव्हीडंट फंड, आरोग्य सुविधा लागू करण्याची घोषणा केली. येणाऱ्या केंद्र शासनाच्या बजेटमध्ये तरतूद करून आदेश काढण्यात येईल, असे आश्वासन ही दिले. परंतु आजपर्यंत आदेश निघाले नाही, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. कामगार मंत्री बंडोपंत दत्तात्रय यांनी आश्वासन केंद्र सरकार पूर्ण करणार असल्याची ग्वाही दिली. परंतु यावर अजूनपर्यंत आदेश निर्गमित झाले नाही. यामुळे देशभरातील आशा व गटप्रवर्तक यांच्यात संताप निर्माण झाला आहे. या मागणीकरिता संपूर्ण देशभर एक दिवसीय सत्याग्रह करण्यात आला. शासनाने केलेली घोषणा पूर्ण करावी, अन्यथा मंत्री महोदयांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या संविधानाची शपथ घेणे बंद करावे, फसवी घोषणा करु नये, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. या आंदोलनाचे नेतृत्त्व आयटक राज्य सचिव दिलीप उटाणे, जिल्हाध्यक्ष मनोहर पचारे, गजेंद्र सुरकार, असलम पठान, वंदना कोळमकर, सुजाता भगत, राज्य सहसचिव आशा व गट प्रवर्तक संघटना संध्या म्हैसकार, अध्यक्ष प्रतिभा वाघमारे, सचिव प्रमिला वानखेडे, वाणी पाटील, सिंधू खडसे, दयावंती वावरे, मंजूषा शेंडे, संध्या टेंभरे, अनिता धाबर्डे, शामला चिंचोळकर, जोत्सना मुंजेवार, योगिता डहाके यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले. आशा व गटप्रवर्तक यांना इतर विभागाचे काम देण्यात येवू नये. आरोग्य विभागासंबंधी काम देण्यात यावे, आदी मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्यामार्फत देण्यात आले. आंदोलनात समुद्रपूर, देवळी, हिंगणघाट, वर्धा, आष्टी, आर्वी, कारंजा, सेलू तालुक्यातून आशा व गटप्रवर्तक सहभागी झाल्या होत्या. दरम्यान सुरेखा चौधरी, उर्मिला वाटकर, निर्मला नामदार, मंदा नाखले, मीना लोणकर, कल्पना मंगेकर, वनीता दिघेकर, वंदना नाईक, संगीता मोडक यांनी मार्गदर्शन केले.(स्थानिक प्रतिनिधी) आरोग्य मिशनमधील आशा सेविकांना मानधन सुरू करा यवतमाळ औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे आशा व गटप्रवर्तक यांना वेतन द्या यवतमाळ औद्योगिक न्यायालयाने किमानवेतनाच्या अधीन राहून आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतन देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेला आहे. त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या मॅन्युअल आणि पिआयपी मध्ये केलेल्या शिफारशी नुसार आशांना १७ हजार २०० रूपये तर गट प्रवर्तकांना २५ हजार एकत्रित पेमेंट देण्यात यावे. आशा व गटप्रवर्तक यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे शासन, जि.प. सेवेत रिक्त पदावर सामावून घेण्यात यावे.