आनंद इंगोले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने वर्षभारानंतर सुरु झालेल्या राज्यभरातील वाळूघाटावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे वाळू घाटधारक, गवंडी कामगार आणि शासनही अडचणीत सापडले होते. अखेर ६ जून रोजी या याचिकेवर सुनावणी झाली असून ही याचिका खारीज करण्यात आली. त्यामुळे ही वाळुघाट बंदी उठल्याने आता शासकीय कामासह इतरही बांधकामांना गती येणार असल्याने घाटधारकांचीही चिंता मिटली. पण, अटी व शर्तीचा ससेमिरा कायम आहे.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २०१८ मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याने राज्यभरातील वाळूघाट लिलावावर बंदी घालण्यात आली. परिणामी, वर्षभर सर्व घटकांवर याचा परिणाम होऊन अनेकांवर उपसमारीचीही वेळ आली. चोरट्या मार्गाने वाळूची वाहतूक होत असल्याने सर्वसामान्यांना वाळू खरेदी करणे अवाक्याच्या बाहेर होते. त्यामुळे अनेकांचे घर बांधण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले. ७ डिसेंबर २०१८ च्या आदेशानुसार ही बंदी उठवून २०१८-१९ करिता वाळूघाट लिलावाला मुभा देण्यात आली. तसेच ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत वाळूघाटांचे लिलाव करण्याचीही न्यायालयाने अनुमती दिली होती. यातून शासनाला कोट्यवधीचा महसुल मिळाला. लोकसभेची आचार संहिता संपताच विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी मंजूर केलेली कामे पुर्ण करण्याच्या तयारीत असतानाच पुन्हा याचिका दाखल केल्याने लिलाव झालेल्या वाळुघाटावरुन उपसा करण्यास स्थगिती दिली. यामुळे वाळूअभावी विकास कामांना खिळ बसली तसेच ज्यांनी घाट खरेदी केले तेही अडचणीत आले. या याचिकेवर ६ जूनला सुनावणी होऊन ही याचिका खारीज करुन स्थगिती हटविली आहे. तसेच १ नोव्हेंबर २०१८ ते ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत वाळुघाट लिलाव करण्यासाठी अनुमती दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील इतरही वाळुघाटांचे लिलाव होणार असून शासनाच्या महसुलात वाढ होण्यासोबतच वाळूही उपलब्ध होणार आहे.
नवीन वाळू धोरण लांबणीवर२०१८ मध्ये दाखल झालेल्या याचिकेसंदर्भात ३ व १७ आॅक्टोबर २०१८ रोजी झालेल्या आदेशावरून २०१८-१९ च्या वाळू लिलावाला स्थगिती दिली होती. मात्र, ७ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सुनावणीत शासनाच्यावतीने नवीन वाळू निर्गती धोरण तयार करून मे २०१९ च्या पहिल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचे आश्वासित केले होते. याच पार्श्वभूमीवर वाळूघाट लिलाव करण्याची परवानगी देण्यात आली. पण, पुन्हा याचिका दाखल केल्याने वाळू उपस्याला स्थगिती दिली होती. त्यावर सुरुवातील ४ जून रोजी सुनावणी होणार असल्याचे यादरम्यान शासनाने दिलेल्या शब्दानुसार छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशप्रमाणे नवीन वाळू निर्गती धोरण जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र ६ जूनला झालेल्या सुनावणीत ही स्थगिती उठविण्यात आली. तसेच १ आॅक्टोबर २०१९ नंतर नवीन धोरणानुसार वाळूघाटाचे लिलाव होईल.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील याचिकेमुळे लिलाव झालेल्या वाळू घाटातून उपसा करण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. ६ जूनच्या आदेशानुसार ही स्थगिती उठविण्यात आली आहे. तसेच ३० सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील वाळूघाटांचा लिलाव करण्याचेही आदेश दिले आहे. त्यामुळे आता बंदीच्या काळात घाटाची परिस्थिती काय झाली याचा आढावा घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल.-डॉ. इम्रान शेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वर्धा.
या अर्टी व शर्ती आहे कायमन्यायालयाच्या आदेशानुसार वाळूघाटात सिसीटिव्ही कॅमेरे लावणे बंधनकारक आहे. तसेच मोठी वाहने घाटात न टाकता लहान वाहनांने डेपोत जमा करायची आहे. हा डेपो मुख्य मार्गापासून तर वाळूघाटदरम्यानच्या तयार करायचा आहे. वाळूचा उपसाकरण्यासाठी बोट, पोकलॅण्ड अशा कोणत्याही यंत्राचा वापर करता येणार नाही. त्यामुळे वाळूघाटधारकांचा वाळू उपश्याचा प्रश्न सुटला असला तरी अर्टी व शर्तीची पुर्तता करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.