शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांची पळवापळवी

लोकसभा निवडणुकीत वर्धा लोकसभा मतदार संघात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. याची प्रत्येकजण आपापल्या परीने कारणे जोडत असली तरी यात शेतकर्‍यांचा मुद्दा प्राधान्याने उपस्थित केला जात आहे.

राजेश भोजेकर - वर्धालोकसभा निवडणुकीत वर्धा लोकसभा मतदार संघात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. याची प्रत्येकजण आपापल्या परीने कारणे जोडत असली तरी यात शेतकर्‍यांचा मुद्दा प्राधान्याने उपस्थित केला जात आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आर्थिक व्यवहार भारतीय रिझर्व बँकेने गोठविलेले असल्यामुळे बँकेत शेतकर्‍यांसह अन्य ठेवीदारांचा पैसा अडकलेला आहे. हा पैसा आता शेतकर्‍यांना व ठेवीदारांना मिळणारच नाही. त्यांची फसवणूक होईल. बँक पुन्हा उभी राहणार नाही, अशा पद्धतीने शेतकर्‍यांच्या मनात भिती निर्माण करण्याचा राजकीय डाव सध्या वर्धा जिल्ह्यात विरोधकांकडून खेळला जात आहे. शेतकर्‍यांचा हा भावनिक विषय असल्यामुळे या मुद्यांचे भांडवल केले जात असल्याचे बोलले जात आहे. काल परवा वर्धेत किसान अधिकार अभियानने या मुद्दय़ावर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आंदोलन केले. या आंदोलनाला यश येवो, अशा त्यांना शुभेच्छा! मात्र हे आंदोलन एक राजकीय स्टंट असल्याचा सूरही ऐकायला मिळत होता. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी शेतकर्‍यांना आपलेसे करुन त्याचे रुपांतर येत्या निवडणुकीत मतात करण्याचे हे डावपेच असल्याचेही बोलले जात होते. हा विषय गंभीर असला तरी तो जिल्ह्याचा आहे मग केवळ वर्धा विधानसभा क्षेत्रातच बैठका घेण्यामागचे कारणच ताकाला जावून भांडं लपवणे असा काहींच्या मते काढला जात आहे.  जिल्ह्यातला शेतकरी नागवला गेला आहे. शेतात पिकत नाही. पिकले तर त्याला भाव मिळत नाही. अनेकांच्या घरात दोन वेळेच्या अन्नाचे वांदे आहे. मुला-मुलींचे लग्न, शिक्षणाचा खर्च कोठून भागवावा हे प्रश्न अन्नदात्यापुढे उभे ठाकले आहे. त्याला नेमकी दिशा देणारा नेताच जिल्ह्यात दिसत नसल्यामुळे जो तो शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाला हात घालतो. त्याच्यामागे निमुटपणे उभे राहण्याशिवाय शेतकर्‍यांपुढे दुसरा पर्याय नाही.  मात्र याचे राजकीय भांडवल केले जात आहे हे या अन्नदात्याच्या लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. हे आंदोलन पाहुन आता भारतीय जनता पार्टीनेही हातचा मुद्दा जातो की काय म्हणून या प्रश्नाकडे पत्रकार परिषदेत लक्ष वेधले.  देशात मोदी लाट आली. आता विधानसभेतही ही लाट टिकवण्याचे आव्हान भाजप-सेनेपुढे आहे. यासाठी आता मुद्दय़ांचा शोध सुरू आहे. वर्धा जिल्ह्यात शेतकरी हा सर्वांच्या आवडीचा आणि सहानुभतीचा विषय झाला आहे. शेतकर्‍यांना काही मिळो ना मिळो मात्र आम्ही शेतकर्‍यांचे प्रश्न घेऊन चाललो, हे सांगण्याचा हा राजकीय खटाटोप असल्याचे प्रकर्षाने जाणवत आहे. यातही शेतकर्‍यांचा बळी जातो वा त्यांना न्याय मिळतो. हे आगामी काळात कळेलच. शेतकर्‍यांच्या नावावर होत असलेले राजकारण जिल्हा बँकेच्या माजी संचालक मंडळाला जिव्हारी लागणार नाही हे कशावरुन? वास्तविकता काय आहे हे बँकेतील खातेदारांना सांगण्याची वेळ या संचालक मंडळावर आलेली आहे. जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष समीर देशमुख हे मग शांत कसे राहणार? त्यांनीही बँकेच्या खातेदारांच्या रकमा बुडणार नाही. एक लाखांपर्यंतच्या रकमांचा रिझर्व बँकेकडे विमा उतरविला आहे. यामुळे त्यांचा पैसा बुडणार       नाही. मागील चार वर्षांत जिल्ह्यात टंचाई         सदृशस्थिती निर्माण झाल्यामुळे शासनाने पत्र पाठवून शेतकर्‍यांकडील थकबाकीच्या वसुलीवर निर्बंध लावले होते. उलट शेतकर्‍यांना कर्ज देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबिले होते. यामुळे शेतकर्‍यांवर कर्जाची रक्कम वाढ जावून ती  दोन ते तीन लाखांवर गेली. दुष्काळी स्थितीमुळे शेती पिकली नाही, यामुळे शेतकरी कर्जाची रक्कम भरु शकला नाही. यामुळे बँकेची पत गेली, आता बँकेला पूर्वपदावर आणण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. शासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार आणि भेटीगाठी सुरू आहे. शासन शेतकर्‍यांचा  पैसा बुडविणार नाही, हे त्यांनी प्रस्तुत        प्रतिनिधीशी बोलताना पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. जिल्ह्यातील शेतकरी चांगलाच गोत्यात आहे. यातून बाहेर काढण्याची जबाबदारी आता थेट शासनावर आहे. शासन शेतकर्‍यांशी जुळलेली बँक बंद करणार नाही, हा  विश्‍वास प्रत्येकाला आहे. मात्र शेतकर्‍यांच्या मुद्दय़ावर सर्वच राजकीय पक्ष एकत्र येऊन संयुक्तरित्या शासनावर दबाब आणण्याच्या भानगडीत पडताना दिसत नाही, यावरुन शेतकर्‍यांचा हा प्रश्न मार्गी लागला तर याचे श्रेय मिळणार नाही, असाही याचा अर्थ काढला जात आहे.