लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : आरटीपीसीआर पद्धतीची चाचणी ही नवीन कोविड बाधित शोधण्यासाठी गोल्ड स्टॅण्डर्ड मानली जाते. परंतु, मागील २८ दिवसांपासून जिल्ह्यात आरटीपीसीआर पद्धतीने कोविड चाचणी करण्याचे काम बंद आहे. इतकेच नव्हे तर, केवळ अँटिजन किट द्वारे कोविड चाचणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे तापाच्या रुग्णांमुळे जिल्ह्यातील विविध खासगी हॉस्पिटल, शासकीय तसेच सेवाग्राम आणि सावंगी (मेघे) येथील रुग्णालय फुल्ल आहेत. अशातच आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट लॉक करण्यात आल्याने आरोग्य विभागासह प्रशासन लपवाछपवी तर करीत नाही ना, असा प्रश्न नागरिकांकडून चर्चिला जात आहे.६०० हून अधिक मनुष्यबळ केले कमी- कोविड संकट उच्चांकी गाठत असताना जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेत ६०० हून अधिक मनुष्यबळाची भरती करण्यात आली. परंतु, सध्या नवीन कोविड बाधित सापडण्याची गती मंदावल्याने शासनाच्या आदेशाला केंद्रस्थानी ठेवून हे मनुष्यबळ कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेतील कार्यरत मनुष्यबळावर कामाचा ताण वाढला आहे.
सीएसच्या लेखी सूचनेवरून मनुष्यबळाची कपात - जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिलेल्या सूचनांचे कारण पुढे करून जिल्हा शल्य चिकित्सक सचिन तडस यांनी लेखी सूचना निर्गमित करून कोविड काळात भरती केलेले मनुष्यबळ कमी करण्याच्या सूचना सेवाग्राम तसेच सावंगी (मेघे) येथील रुग्णालय प्रशासनाला दिल्या आहेत.
सीएसला फोन उचलण्याची ॲलर्जी- या प्रकरणी आरोग्य विभागाची बाजू जाणून घेण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सचिन तडस यांच्याशी त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. जिल्ह्यात कोविडची दुसरी लाट उच्चांकी गाढत असताना लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांचे फाेन न स्विकारणे यामुळे ते बहूचर्चीत ठरले. त्यानंतर खुद्द पालकमंत्र्यांनी त्यांची कानउघाडणी केली. परंतु, अद्यापही त्यांच्या वर्तवणुकीत सुधारणा न झाल्याने रुग्णांसह रुग्णांच्या नातेवाईकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
सेवाग्राम अन् सावंगीच्या रुग्णालय प्रशासनाचा नकार कायमच- आरटीपीसीआर पद्धतीने कोविड चाचणीसाठी नमुने घेतल्यावर त्याच्या विश्लेषणासाठी सेवाग्राम येथील कस्तुरबा रुग्णालय तसेच सावंगी (मेघे) येथील आचार्य विनोबा भावे ग्रामीण रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेला परवानगी देण्यात आली. पण, या दोन्ही प्रयोगशाळेतील मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ कमी करण्यात आल्याने आरटीपीसीआर पद्धतीने कोविड चाचणी करण्यासाठी हे दोन्ही रुग्णालय प्रशासन ‘नाहीच’ असा पाढा म्हणत आहे. संभाव्य धोका लक्षात घेवून जिल्हा अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.