वर्धा : नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन हायवेबाबत कुठलाही कायदा किंवा अध्यादेश या पूर्वी शासनाने काढला नव्हता, भूसंपादन केवळ तोंडी आदेश देवून जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूल यंत्रणा कामी लावलेली होती. पण शेतकऱ्यांचा या हायवेला होणारा विरोध लक्षात घेवून, सरकारने २२ आॅगस्टला महाराष्ट्र हायवे अॅक्टमध्ये दुरूस्तीच्या नावाखाली, हायवेसाठी व त्याच्या व त्याच्या बाजूच्या स्मार्ट सिटीसाठी शेतजमिनी घेण्याचे व त्याचे नोटीफीकेशन काढण्याचे अधिकार महाराष्ट्र हायवे आथर्टीला दिले. शासनाचे हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचेही गमे यावेळी म्हणाले. केवळ उद्योगपतींचे उखळ पांढरे करण्यासाठी नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन हायवेची निर्मिती करण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यामुळे महात्मा फुले समता परिषदेने हा शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी लढा सुरू केला आहे. जिल्हाधिकारी व महसूल यंत्रणेला दबाव टाकून शेतकऱ्यांकडून जबरीने धमक्या देवून तसेच सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या व उद्योगपतींच्या दलालांकडून, विविध आमिषे दाखवून, शेतकऱ्यांकडून, संमत्तीपत्रे घेण्याचे षडयंत्र सुरू आहे. म्हणजे पुढे हे सांगतील की, शेतकऱ्यांनी स्वच्छेने त्यांच्या शेतजमिनी या प्रकल्पाकरिता दिलेल्या आहेत. ही फसवणूक असून त्यांचा शेतकऱ्यांच्यावतीने संघटीत पणे विरोध करणार असल्याचे मगे म्हणाले.(प्रतिनिधी)
जमीन अधिग्रहणाचे अधिकार हायवे अॅथॉरिटीला
By admin | Updated: September 12, 2016 00:56 IST