दीड कोटींचा महसूल शासनजमा

गत कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले शहरातील भूखंडांचे लीज नुतनीकरण प्रकरण अखेर मार्गी लागले.

लीज नुतनीकरण : ३०० वर प्रकरणे निकाली, अडीच हजार धारकांना नोटीसवर्धा : गत कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले शहरातील भूखंडांचे लीज नुतनीकरण प्रकरण अखेर मार्गी लागले. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या सकारात्मक पुढाकाराने शहरातील सुमारे तीन हजारांवर नागरिकांना दिलासा मिळाला. गत सात महिन्यांच्या कालावधीत लीज नूतनीकरण प्रक्रियेतून सुमारे दीड कोटी रुपयांचा महसूल शासनजमा करण्यात आल्याची माहिती आहे. केवळ ३०० च्या वर प्रकरणांचा निपटारा होऊन हा महसूल गोळा झाला, हे विशेष!वर्धा शहरातील रामनगरसह काही भागातील भूखंड शासनाने नागरिकांना लीजवर दिलेले होते. यातील बहुतांश भूखंडांची लीज २००३ आणि त्यानंतर संपुष्टात आली. याबाबत शासनाकडून सात ते आठ अध्यादेश पारित करण्यात आले; पण भूखंडांच्या लीजचे नुतनीकरण होत नव्हते. परिणामी, नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाकडे मोबदला भरूनही मालमत्ता आपल्या हक्काची होत नाही. तिची खरेदी-विक्री करता येत नाही, हे शल्य अनेकांना बोचत होते. मध्यंतरी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ तयार करून देत शासनाने लीज धारकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यानंतरही कुठलेच व्यवहार होत नव्हते. भूखंडांची लीज नूतनीकरण करण्यासाठी शासनाची परवानगी गरजेची होती. काही महिन्यांपूर्वी ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सहा ते सात महिन्यांतच वर्धा जिल्ह्यातील सुमारे ३०० च्या वर प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या प्रकरणातून सुमारे दीड कोटी रुपयांचा महसूल शासनजमा करण्यात आला. शहरातील २ हजार ५०० भूखंड धारकांना नोटीस पाठविण्यात आले आहे. याद्वारे भूखंडांच्या लीजचे नुतनीकरण करून घेण्याचे आवाहन उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे. वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित असलेला शहरातील हा महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागल्याने मालमत्ता धारकांना दिलासा मिळाला आहे. लीज नुतनीकरणासाठी ओळखपत्रासह अर्ज, आखीव पत्रिका, नकाशा, जागेचा पट्टा, मूल्यांकन व खरेदी-विक्री झाली असल्यास पुरावा सादर लागणार आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ‘त्या’ आदेशाला बगलतत्कालीन जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी ३१ मार्च २०१६ पर्यंत लीज नूतनीकरणाची प्रकरणे पूर्ण करावीत, असे निर्देश दिले होते; पण तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी स्मीता पाटील यांनी यावर कुठलीही कार्यवाही केली नाही. परिणामी, संपूर्ण प्रकरणे प्रलंबित राहिली होती. आता उपविभागीय अधिकारी पदी रूजू झालेल्या घनश्याम भूगावकर यांनी ही प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. २०१५ च्या अध्यादेशाचा आधारउपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून २३ डिसेंबर २०१५ रोजी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशाचा आधार या लीजचे नूतनीकरण करण्यासाठी घेतला जात आहे. अत्यल्प भूईभाडे आकारून भूखंडांच्या लीजचे नूतनीकरण होत असल्याने मालमत्ता धारकांनीही पुढाकार घेतल्याचेच दिसून येत आहे. भूखंडांच्या लीजचे नुतनीकरण करण्याची प्रक्रिया रूजू झाल्यानंतर सुरू केली. सुमारे ३०० ते ४०० प्रकरणे निकाली काढली असून अडीच हजार मालमत्ता धारकांना नोटीस जारी करण्यात आले आहेत. यातून जवळपास सव्वा ते दीड कोटी रुपयांचा महसूल शासनजमा करण्यात आला. उर्वरित प्रकरणेही निकाली काढली जात असून नागरिकांचा पुढाकार गरजेचा आहे. - घनश्याम भूगावकर, उपविभागीय अधिकारी, वर्धा.