जमीन महसूल अधिनियमात दुरुस्ती करा

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील काही तरतुदी अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४८ (७) क ४८ (८) (१) सन २०१५ महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १२ दि. १२ जुन २०१५ व दिनांक १२ जानेवारी २०१८ मध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी, ....

ठळक मुद्देट्रॅक्टर मालक-चालक संघाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगणघाट : महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील काही तरतुदी अन्यायकारक आहेत. त्यामुळे जमीन महसूल अधिनियम १९६६ कलम ४८ (७) क ४८ (८) (१) सन २०१५ महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. १२ दि. १२ जुन २०१५ व दिनांक १२ जानेवारी २०१८ मध्ये दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी हिंगणघाट ट्रॅक्टर मालक चालक मजदूर संघांने मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे. उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत निवेदन पाठविण्यात आले.या अधिनियमातील तरतुदी ट्रॅक्टर मालक व चालक यांना काम करताना अडचणीच्या ठरत आहे. उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार अशा दोन्ही अधिकाऱ्यांकडून या नियमाच्या आधारे १,२२,९०० रुपयाचा दंड आकारला आहे. ती बाब अन्यायकारक आहे. यामुळे बेरोजगार ट्रॅक्टर चालक मालक व्यवसाय करू शकणार नाही. अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चालक, मजूर, खानकामगार, बांधकाम मजूर यांचा उदरनिर्वाह याच व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या विषयांकीत अधीनियमात दुरुस्ती करण्यात यावी. तसेच ट्रॅक्टर चालकावर या नियमात कारवाई केल्यास कमीतकमी दंड आकारण्याची तरतुद करावी अशी मागणी निवेदनातून संघाचे अशोक रामटेके, दिलीप कहुरके, निलेश ठोंबरे, देवा जोशी आदींनी केली आहे.दंडाची रक्कम कमी कराशेतकऱ्यांची मुले आणि बेरोजगार युवक या व्यवसायात आले आहे. शेतीची नापिकी व रोजगाराची उपलब्धता नसल्यामुळे अनेकांनी बॅँकांचे कर्ज घेवून ट्रॅक्टर खरेदी केले आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणून ट्रॅक्टरने खनिज पुरवठ्याचे काम ग्रामीण भागात केले जाते. अशात काम करीत असताना अनेकदा चुकाही होतात. मात्र उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडून दंड आकारण्यात येत असल्याने अडचण आहे.