शासन आदेशानंतर नोंदणी अपूर्णच

अपंग पुनर्वसन कायदा १९९५ नुसार अपंगाच्या कल्याणार्थ शासनाने विविध योजना आखल्या आहेत. याकरिता अपंगांची नोंद करणे आवश्यक आहे. ही यादी संबंधित विभागाकडे सादर करुन त्यानुसार पात्र

चौकशीची मागणी : अपंगाची नोंदणी करण्यात प्रशासनाची टाळाटाळसेलू : अपंग पुनर्वसन कायदा १९९५ नुसार अपंगाच्या कल्याणार्थ शासनाने विविध योजना आखल्या आहेत. याकरिता अपंगांची नोंद करणे आवश्यक आहे. ही यादी संबंधित विभागाकडे सादर करुन त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाते. मात्र या नोंदी करण्यात प्रशासकीय कर्मचारी टाळाटाळ करीत असल्याने प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना याचा काहीच उपयोग होत नसल्याचे वास्तव आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी आहे. ग्रामीण भागात तर अनेक लाभार्थी वंचीत आहे. अपंगांकरिता केलेल्या या महत्त्वपूर्ण कायद्यानुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत यांना या योजनेत प्राप्त निधी हा अपंगाच्या पुनर्वसनाकरिता खर्च करणे आवश्यक आहे. मात्र ग्रामपंचायत, तालुका, जिल्हास्तरावर अपंगाची माहिती उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या कल्याणार्थ आलेलाा निधी अखर्चित राहतो. ग्रामपंचायतीना मंजुर निधीचा खर्च व्हावा याकरिता प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर नोंद ठेवणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत प्रशासनाने गावातील प्रत्येक अपंगाची जन्म-मृत्यू नोंदणी करण्याचे आदेश शासन परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहे. मात्र याची अंमलबजावणी होत नसल्याची स्थिती आहे. या आदेशानुसार अपंगाच्या पुर्नवसन कायद्यानुसार ग्रामपंचायतने त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या १० टक्के निधी अपंगाच्या कल्याणासाठी खर्च करावा. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतने त्यांच्या गावातील त्यांच्या हद्दीतील सर्व अपंगाची विहीत नमुन्यातील विवरण पत्रात नोंदणी अद्यावत राहील याची काळजी घ्यावी. याकरिता अपंगाची नोंदणी ही ग्रामपंचायतीची कायमस्वरूपी अभिलेख राहील याबाबत ग्रामसेवक वग्रामविकास अधिकारी यांनी कार्यवाही करुन दक्षता घ्यावी अशा सुचना आहे. अपंगाच्या कल्याणाकरिता असलेल्या निधीबाबत ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत विषय चर्चेस ठेवून सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. सदर परिपत्रकाला मंजुरी दिल्याचा व अपंगाची नोंदणीचा अहवाल गटविकास अधिकारी यांना सादर करण्याचे पत्र ग्रामसेवकांना प्राप्त झाले आहे. तरीपण तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये अपंगाची नोंदणी अपूर्णच आहे. फक्त कागदी घोडे नाचविले जात असल्याची स्थिती आहे. अपंगांची नोंदणी करण्यास शासन कुठेतरी कमी पडत असून याची चौकशी करण्याची मागणी प्रहार अपंग बेरोजगार व कर्मचारी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुनील मिश्रा यांनी केली आहे. याचे पत्र संबंधित विभाग आणि वरिष्ठांना देण्यात आले. शासनाचा आदेश असताना सुद्धा अपंगाची नोंदणी अपूर्णच का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.(तालुका प्रतिनिधी)