लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : २०१९-२० चा खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच रासायनिक खतांची निर्र्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी शेतकरी वापरत असलेल्या अनुदानित खतांच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढविल्या आहेत. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढणार आहे.खताबरोबरच मजुरी, विद्युत खर्च यावरही वाढणारा खर्च लक्षात घेता २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, ही शासनाची घोषणा दिवास्वप्नच ठरणार असे दिसते. शेतमालाचे भाव आहे तसेच आहेत. वाढले तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांनाच होतो, असा दरवर्षीचा अनुभव असतो. शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येतो तेव्हा बाजारात त्याचे भाव हमीभावापेक्षा कमी असतात. शासनाची हमीभावाने खरेदी करण्याची व्यवस्था नसते. शेतकरी अधिक वेळ थांबू शकत नाही. परिणामी, मिळेल तो भाव घेऊन शेतकरी आपला माल विकतो. खतांबरोबरच मजुरीचे दरदेखील वाढत आहेत.वीज देयकाचे दर नुकतेच ६ टक्क्यांनी वाढविण्यात आले आहे. एकीकडे शेतीवरील खर्चात वाढ होत आहे. म्हणजेच उत्पादन खर्च वाढत आहे. भाव ‘जैसे थे’ असल्याने उत्पन्न दरवर्षी घटत आहे. शासन २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायची भाषा करीत आहे. शासनाचे खायचे दात वेगळे अन् दाखवायचे दात वेगळे असल्याचे शेतकऱ्यांतून बोलले जात आहे. खतांच्या दरवाढीवर शासनाने नियंत्रण आणावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
अशी झाली दरवाढ रासायनिक खतांच्या किमतीत हंगामापूर्वीच १०० ते २५० रूपयांपर्यंत वाढ झाली आहे. १०:२६:२६ खताची ५० किलोची बॅग १३२५ पर्यंत मिळायची. ती आता १३४० रूपयाला घ्यावी लागणार आहे. यात १०५ रुपये अतिरिक्त मोजावे लागणार आहेत. डीएपीची बॅग १२९० रुपयांऐवजी १४०० रुपये किंमत झाल्याने ११० रूपयाने भाव वाढले आहेत. तर पोटॅशची बॅग ७०० रुपयांवरून थेट ९०० रुपये किंमतीवर गेली आहे. अन्य खतांच्या किमती देखील १०० ते २५० रूपयांनी वाढल्या आहे.