वीज कर्मचाऱ्यांची जिल्हा कचेरीवर धडक

राज्य शासनाच्यावतीने वीज वितरण कंपनीकडून विविध निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना...

विभाजनाचा विरोध : विविध मागण्यांचे निवदेन सादर वर्धा : राज्य शासनाच्यावतीने वीज वितरण कंपनीकडून विविध निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना नाहक त्रास होणार असल्याचा आरोप वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. या विरोधात मंगळवारी मागासवर्गीय विद्यूत कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जिल्हा कचेरीवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनानुसार, महावितरण कंपनीचे क्षेत्रिय पातळीवर पाच विभागात विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला सर्वच स्तरावरून विरोध दर्शविण्यात येत आहे. महावितरण कंपनीमध्ये तांत्रिक व अतांत्रिक संवर्गातील वेतनश्रेणी एक ते चारमधील कोणतीही पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता रिक्त जागा व मागासवर्गीयांचा अनुशेष लक्ष्यात घेत भरण्याची मागणी यातून करण्यात आली. शासनाच्यावतीने ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी काढण्यात आलेले परिपत्रक मागासवर्गीयांच्या संवैधानिक हक्कांच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांच्या विरोधात असल्याचा आरोप करण्यात आहे. ते परिपत्रक त्वरीत मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. ३० आॅक्टोबर २००९ चे परिपत्रक संविधानाच्या कलम ३३५ च्या विरोधात आहे. या संदर्भातील सुधारित परिपत्रक काढून निवड पदांमध्ये मागासवर्गीयांना गुणांची सवलत देण्यात यावी. वीज कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या दोन वर्षांपूर्वी एक तृतीयांश उपदानाची रक्कम पूर्वीप्रमाणेच देण्यात यावी. वीज कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाच्या धर्तीवर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. सर्व मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार सेवेत सामावून घ्यावे, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांचे निवदेन संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. निवेदनातील मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास जानेवारी महिन्यात राज्यव्यापारी संप पुकारण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.(प्रतिनिधी)