पोलीस कर्मचारी क्वॉर्टरच्या प्रतीक्षेत

पोलिसांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून कार्यरत ठाण्यांमध्ये क्वॉर्टर देण्यात येतात़ आष्टी पोलिसांचे क्वॉर्टर क्षतिग्रस्त झाल्याने राज्य शासनाने दीड कोटी रुपये खर्च करून इमारत बांधली.

आष्टी (श़) : पोलिसांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून कार्यरत ठाण्यांमध्ये क्वॉर्टर देण्यात येतात़ आष्टी पोलिसांचे क्वॉर्टर क्षतिग्रस्त झाल्याने राज्य शासनाने दीड कोटी रुपये खर्च करून इमारत बांधली. गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले; पण पोलीस कर्मचाऱ्यांना अद्याप नवीन घर मिळाले नाही. यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांची क्वॉर्टरची प्रतीक्षा कायम आहे़सदर इमारतीची सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पोलीस अधीक्षकांनी हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय ताबा मिळणे शक्य नाही. सध्या पावसाळ्याचे दिवस असल्याने क्षतिग्रस्त खोल्यांमध्ये दोन-तीन फुट पाणी असते़ रात्रीच्या वेळी साप, इंगळी निघण्याचे प्रमाण अधिक आहे. पोलीस कर्मचारी असले म्हणून काय, त्यांनाही पत्नी, मुले, आई- वडील असा मोठा परिवार सांभाळावा लागतो़ क्वॉर्टरमध्ये झोपायला कमी जागा असल्याने कसेबसे दिवस काढावे लागत आहेत़ दिवसभर कामाचा ताण आणि रात्री घरी गेल्यावर निवासाची समस्या, यामुळे कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत़ शासनाने दीड कोटी रुपये खर्च करून एकूण १२ नवीन सुसज्ज क्वॉर्टरची उभारणी केली. या इमारतीमध्ये मीटर लावण्याचे कंत्राट बांधकाम विभागाकडे न देता विद्युत वितरण कंपनीच्या वर्धा येथील कंत्राटदाराला देण्यात आले़ सदर कंत्राटदाराने मीटर लावले नाहीत़ पोलिसांनी मीटर का लावले नाही, याबाबत विचारणा केली असता नवीन डीपी बसविल्याशिवाय मीटर लावता येणार नाही, अशी उडवाउडवीची उत्तरे विद्युत वितरण कंपनीचे अधिकारी देत आहेत़ इमारतीचे बांधकाम सुरू करताना १० निवासस्थाने पाडण्यात आली होती़ या ठिकाणी जुने मिटर होतेच़ यामुळे नवीन डीपीची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या वादात कर्मचाऱ्यांची मुस्कटदाबी होत आहे. गत सहा महिन्यांपासून बांधकाम पूर्ण झाले असताना जिल्हा पोलीस अधीक्षक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. त्यांनी हस्तांतरणाची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करावी आणि पोलिसांना क्वॉर्टर उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी होत आहे. जुन्या क्षतिग्रस्त क्वॉर्टरपैकी आणखी काही क्वॉर्टर पाडून त्या जागेवर नवीन क्वॉर्टर बांधायचे आहे. त्यासाठी नवीन इमारतीमध्ये कर्मचारी स्थलांतरित होणे आवश्यक आहे. बांधकाम विभागासह पोलीस अधीक्षकांनी या प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देत इमारतीचे हस्तांतरण करून घ्यावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांद्वारे करण्यात येत आहे़(प्रतिनिधी)