‘त्या’ पोलीस अधिकाऱ्याला बडतर्फ करा

मुलींवरील अत्याचाराच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार त्यांच्या जीवनातला आनंद हिरावता येत नाही.

विनयभंग प्रकरण : मुलींचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जपा- महिलांचे साकडेवर्धा : मुलींवरील अत्याचाराच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार त्यांच्या जीवनातला आनंद हिरावता येत नाही. बोरधरण व इतर ठिकाणी मुलींना पोलिसांकडूनच त्रास दिला जात असल्याचे प्रकरण उजेडात येत आहे. तेव्हा खाकी वर्दीचा गैरवापर करणाऱ्यांना आरोपींना संरक्षण न देता सेवेतून तात्काळ बडतर्फ करण्याची मागणी शनिवारी सत्यशोधक महिला प्रबोधिनीच्यावतीने पोलीस अधीक्षकांकडे करण्यात आली आहे. बोर व्याघ्र प्रकल्पात युवक-युवती फिरावयास गेले असता तेथे गस्तीवरील पोलिसांकडून एकटीला आड नेऊन तुझे मेडीकल करतो म्हणून अश्लील चाळे करणे, विनयभंग, बलात्कार करणे हे प्रकार सुरू आहे. तिच्या मित्राच्या वाहनाचा प्लग काढून घेणे, मोबाईल घेणे, दहशतीने कायद्याचा खोटा वापर करुन गप्प बसविणे, शारीरिक, मानसिक त्रास देण्याचे प्रकार सुरू आहे. बदनामीपोटी ही युवा मंडळीही हा अत्याचार निमुटपणे सहन करतात. याचाच फायदा वासनांध अधिकारी घेत असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनातून केला आहे. याला बळी पडलेल्या मुलींमध्ये कमालीची दहशत आहे, असे नमूद करुन या कृत्याचा निषेधही नोंदविला आहे. शिष्टमंडळात प्रा. नूतन माळवी, शारदा थुटे, सविता घोडे, प्रतिभा भुजाडे, पुष्पा जीवने, कल्पना कापुरे, चेतना सवाई, मीरा इंगोले, सुचिता इंगोले, तायडे, जिजा बोरकर, शालिनी पाटील, सुनीता शंभरकर, सुनील सावध, किशोर बकाले, सिंधु वागहे, सुमन तिरपुडे, नंदकुमार वानखेडे उपस्थित होते.(जिल्हा प्रतिनिधी)आरोपींवर कठोर कारवाई करा-रामदास तडसबोरधरण येथील विनयभंग प्रकरणी तपासात दोषी आढळलेले उपनिरीक्षक राजू चौधरी व त्याला मदत करणारा वाहन चालक नीलेश मेश्राम यांच्यावर कठोर कारवाई व्हावी, असे निर्देश खा. रामदास तडस यांनी पोलीस अधीक्षकांना एका पत्राद्वारे दिले आहेत. या प्रकरणामुळे पोलीस खात्याच्या कामकाजाविषयी चुकीचा संदेश जात आहे. तसेच जनतेत पोलीस विभागाविषयी अविश्वासाची भावना वाढत आहे. ही बाब पोलीस खात्याच्या बदनामीचे कारण ठरत आहे. याआधीसुद्धा असे प्रकार या दोघांनी केले आहेत. त्याचीसुद्धा चौकशी व्हावी, असेही पत्रात नमूद आहे. यासोबतच सदर प्रकरणातील तपासाच्या प्रगतीविषयी कळवावे, जेणेकरुन शासनाची (पोलीस विभागाची) बाजू समाधानकारक मांडू शकेल, असेही पत्रात शेवटी अधोरेखित केले आहे.