लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत २९ लाखांवर वृक्षलागवड करण्यात आली. मात्र, यातील किती वृक्षरोपटी जगलीत, हा संशोधनाचा विषय ठरला आहे. दरवर्षी जिल्ह्याला लाखावर वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट होते. मात्र, शासकीय यंत्रणा निम्मेही उद्दिष्ट गाठू शकले नसल्याचे वास्तव आहे. शासनाच्या हरितम्, शतकोटी, ३३ कोटी वृक्षलागवड व अन्य योजनांच्या नावाखाली जिल्ह्यात पावसाळ्याच्या प्रारंभापासून वृक्षलागवड केली जाते. याचे वनविभाग, सामाजिक वनीकरण व अन्य विभागांना उद्दिष्ट दिले जाते. मात्र, कागदावरच अनेक ठिकाणी उद्दिष्टपूर्ती होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. लावलेली वृक्षांची सद्यस्थिती काय, संगोपनाची जबाबदारी कुणाची हे प्रश्नही अनुत्तरित आहेत. एकीकडे वृक्षलागवडीचे दावे केले जात असतानाच दुसरीकडे विकासकामांत अडसर ठरत असल्याच्या कारणावरून मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोडही केली जात आहे. मागील पाच वर्षांत पाच हजारांवर वृक्षांची तोड करण्यात आली. वृक्षलागवडीच्या ८ ते १० टक्के तोडही केली जात असल्याची वास्तविक स्थिती आहे. २०१६ या वर्षात जिल्ह्याला ७ लाख ४० हजार इतके वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट होते. ४ लाख ९९ हजार २ इतकी वृक्षरोपांची लागवड करण्यात आली. २०१७ या वर्षात ५ लाख ६४ हजार ८७७, २०१८ या वर्षात २६ लाख ७१ हजार इतके वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट होते. ६ लाख ६० हजार ४३१, २०१९ मध्ये ५७ लाख ६२ हजार २०० इतके उद्दिष्ट होते. १० लाख ५५ हजार ९२९ इतकी वृक्षलागवड झाली. तर चालू वर्षात म्हणजेच २०२० मध्ये १ लाख २१ हजार ४९९ वृक्षरोपांची लागवड करण्यात आल्याचे शासकीय आकडेवारीतून दिसून येते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्यात आल्याचे दावेही केले जात आहेत. मात्र, लावलेल्या या रोपांची आज स्थिती काय, किती जगलीत याची आकडेवारी मात्र, संबंधित विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे या वृक्षलागवडीचे ऑडिट करणार तरी कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.