मागणी : शासकीय उदासीनता कारणीभूतवर्धा : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीत झोपडपट्टी बांधून राहत असलेल्या रहिवाशांना कायमस्वरुपी जागेचे पट्टे देण्यात यावे, अशी मागणी बहुजन रयत परिषदेच्यावतीने करण्यात आली. देवळी तालुक्यातील सरुळ, लोणी तसेच सेलू येथील हमदापूर ग्रा.पं. तील शासकीय जागेवर अतिक्रमण करुन राहत असलेल्या झोपडपट्टीवासीयांचा प्रश्न त्वरीत निकाली काढण्याबाबत प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.बहुजन रयत परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष अजय डोंगरे व महिला जिल्हाध्यक्ष हिरा खडसे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले.झोपडपट्टीवासियांना नियमित करुन त्यांना जागेचे पट्टे देण्याची गरज आहे. आर्थिक स्थिती नसल्याने शासकीय जमिनीवर त्यांना झोपडपट्टी बांधून राहावे लागत आहे. गोरगरीब जनतेकरिता शासनाकडून विविध योजना सुरू केल्या. मात्र याच लाभ यांना मिळत नाही. झोपडपट्टी बांधून राहत असल्याने ते कायमस्वरुपी रहिवासी नसतात. तसेच ती शासनाची जमीन असल्याने योजनेचा लाभच दिला जात नाही. झोपडपट्टी अतिक्रमीत केलेल्या जनतेला न्याय मिळावा. त्यांचे राहते घर नावाने पक्के पट्टे मिळावे म्हणून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल(सरकारी जमिनीचे विल्हेवाट लावणे) नियम १९७१ च्या नियम क्र. ४५ नुसार झोपडपट्टी निवास अतिक्रमण करणारा मागासवर्गीय असेल तर नियम ४५ प्रमाणे ती जमीन विनामुल्य प्रदान करण्यात यावी, असा स्पष्ट उल्लेख दि. ४ एप्रिल २००२ च्या शासन निर्णय परिपत्रकात आहे. दि. १ जानेवारी १९९५ पासून अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्टयांना नियमित करा असेही यात म्हटले आहे. त्यानुसार ग्रा.पं. सरुळ, ग्रा.पं. लोणी, ग्रा.पं. हमदापुर या तिन्ही ग्रा.पं. ना याचा लाभ देण्याची मागणी निवेदनातून केली. १९९५ पूर्वीपासून या तिन्ही गावातील झोपडपट्टीवासीय याचे लाभार्थी आहे. यापूर्वी तहसिलदारांना येथील रहिवासी असल्याचे ठराव देऊन ते सिद्ध करण्यात आले. तरीही ही समस्या कायम आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)
झोपडपट्टीवासीयांना जागेचे कायम पट्टे द्या
By admin | Updated: June 11, 2016 02:31 IST