वनपरिक्षेत्र कार्यालयातून पंचनामा बेपत्ता

अतिक्रमण धारकांना कायम पट्टे देता यावे म्हणून अर्ज करण्यात आला. यात सातबाऱ्यानुसार सदर जमीन वन विभागाची असल्याचे सांगण्यात आले.

वर्ष लोटूनही पट्टे वाटप प्रक्रिया रखडलीविजयगोपाल : अतिक्रमण धारकांना कायम पट्टे देता यावे म्हणून अर्ज करण्यात आला. यात सातबाऱ्यानुसार सदर जमीन वन विभागाची असल्याचे सांगण्यात आले. यावरून वन विभागाकडे अर्ज करण्यात आला. यावर चौकशी व पाहणी होऊन अहवाल सादर करण्यात आला; पण आता तो अहवालच मिळत नसल्याने ग्रामस्थांची गोची झाली आहे. वर्ष लोटूनही पट्टे न मिळाल्याने शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.येथील अतिक्रमण धारकांना पट्टे देता यावे म्हणून सरपंच व गामस्थांनी तहसीलदार देवळी यांना अर्ज केले. यावर तहसीलदारांनी कारवाईसाठी अर्ज तलाठ्याकडे पाठवून माहिती मागविली. अतिक्रमण झालेली जागा जागा सातबाऱ्यानुसार झुडपीत येत असल्याचे सांगण्यात आले. याबाबत वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयात चौकशी केली असता ती जागा वन विभागात येत नसल्याचे दिसून आले. यामुळे सरपंच निलम बिन्नोड यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी वर्धा यांच्याकडे १७ मार्च २०१५ रोजी अर्ज सादर केला. या अर्जावरून राऊंड आॅफिसर मानकर यांनी चौकशी व मौका पाहणी केली. याबाबतचा अहवाल त्यांनी २५ मार्च २०१५ रोजी वनपरिक्षेत्र अधिकारी वर्धा यांच्याकडे सोपविला. पूढे यावर कुठलीही कारवाई झाली नाही. यामुळे सरपंच बिन्नोड यांनी संबंधित कार्यालयात चौकशी केली असता मानकर यांनी दिलेला पंचनामा गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले. एक वर्षापूर्वी केलेल्या अर्जाची अधिकारी, कर्मचारी दखल घेत नसल्याचा आरोप सरपंचांनी केला आहे. याबाबत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनाही निवेदन देण्यात आले. अतिक्रमण धारकांना कायम पट्टे न मिळाल्याने त्यांना शासकीय योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. आठ दिवसांत या प्रकरणाचा निपटारा झाला नाही तर उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही सरपंच निलम बिन्नोड यांनी निवेदनातून दिला आहे.(वार्ताहर)