पॅकेज नको धोरणात्मक सहाय्य हवे

भारत हा कृषिप्रधान देश असून त्याची अर्थव्यवस्था

मुलाखत : विजय जावंधिया यांची माहितीश्रेया केने  वर्धाभारत हा कृषिप्रधान देश असून त्याची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित आहे, ही वाक्ये नियमित आपल्या कानावर पडतात. तरीही या देशातील शेतकऱ्यांची अवस्था दरिद्री नारायणा सारखी. ही तफावत का, कारण प्रश्नाच्या मुळाशी आजवर काम केले गेले नाही. सरकार जोवर शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असणार नाही तोपर्यंत हे असेच चालू राहील. केवळ योजनांचा पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांना लाभ होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सर्वकाही, असा गमजा जरी सरकार मारत असले तरी ते किती फोल आहे ते शेतकऱ्यांच्या विदारक स्थितीवरून लक्षात येते. शेतीला भरघोस पॅकेज नको तर पॉलीसी सपोर्टची गरज आहे, अशी माहिती कृषी अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी दिली. यंदा मान्सूनने हुलकावणी दिल्याने सर्वत्र दुष्काळाची स्थिती उद्भवत आहे. पाऊसच आला नसल्याने पेरण्या खोळंबल्या. काही शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागत आहे. कृषी विभागाचा पेरणी आराखडा निष्प्रभ ठरण्याची वेळ आली आहे. या दुष्काळ स्थितीचा सामना करण्यासाठी शासनाने काय पावले उचलावी, यासंदर्भात ‘लोकमत’ने त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी शेतीवरील वाढत्या खर्चामुळे शेतकरी कशाप्रकारे कर्जाच्या खाईत लोटत आहे, यावर प्रकाश टाकला. अमेरिकेत आजही कपाशीचे संकरीत बियाणे वापरत नाही. मग भारतातील शेतकऱ्याला अत्यंत महागडे संकरीत बियाणे वापरण्याचा सल्ला का दिला जातो. सरकार आणि बियाणे कंपन्या यांचे असलेले आर्थिक लागेबांधे शेतकऱ्याच्या मुळावर उठत आहे. या बियाण्यांच्या वापरामुळे शेतकरी बियाण्यांच्या बाबतीत विसबूंन आहे. शासनाने नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय करण्याची गरज आहे. गावागावात पर्जन्यमापक यंत्रणा बसवावी, गावस्तरावर पीक विमा योजना राबवावी आणि उंबरठा उत्पन्नानुसार मदत जाहीर करण्याची गरज आहे. भारताच्या कृषी विषयक धोरणातील महत्वपूर्ण त्रुटी म्हणजे कृषीविषयक निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे तर शेती हा घटनेप्रमाणे राज्य शासनाचा विषय आहे. या विसंगती मुळेच सर्व बारगळत आहे. शासनाचा कृषी क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन निराशाजनक आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कृषीला थोडफार देऊ केल आहे. अशाने शेतकरी बांधवाची स्थिती कशी सुधारेल. विदर्भाचे कृषी क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे. मात्र नेहमी विसंगत धोरण राबविण्याचा प्रत्यय येतो. आजवरच्या कमकुवत धोरणाचा परिपाक म्हणजे शेतीची अशी अवनिती दिसून येत आहे. - विजय जावंधिया