वर्धा : महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे सन २००६ मध्ये तीन कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यात आले. आता महावितरण कंपनीचे आणखी पाच विभागात विभाजन करण्याची घोषणा राज्य शासनातर्फे करण्यात आली. या विभाजनास महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने तीव्र विरोध केला असून या विरोधात मोर्चा काढण्याचे प्रस्तावित आहे. महावितरण कंपनीचे विभाजन करण्याऐवजी राज्यातील सर्व १६ झोन कार्यालयांना सक्षम बनवून प्रशासकीय विकेंद्रीकरण करण्यात यावे आणि विभागीय कार्यकारी संचालक यांच्या नियंत्रणात संघटनेने सुचविल्यानुसार अंतर्गत सुधारणा नुसार महावितरण कंपनीला आर्थिक, प्रशासनिकदृष्ट्या पारदर्शक बनवून ग्राहकांना चांगल्या प्रकारची सेवा मिळण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री व उर्जामंत्री यांचेकडे केली आहे. विभागीकरणामुळे महावितरण कंपनीचे कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक व प्रशासनिक हित जोपासले जाणार नसून राजकीय लोकांचा हस्तक्षेप वाढून खाजगीकरणाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची भरती, पदोन्नती, घटनात्मक अधिकार यावर त्यामुळे गंभीर परिणाम होणार असल्याने राज्य शासनाने विभागीकरणाचे पाऊल मागे न घेतल्यास राज्यातील ६० हजार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, अल्पंसख्यांक वीज कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतरही प्रलंबित मागण्यांसाठी सर्व वीज कर्मचाऱ्यांनी २९ डिसेंबर रोजी काढण्यात येणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.(प्रतिनिधी)
वीज वितरणच्या पाच विभागातील विभाजनाला विरोध
By admin | Updated: December 24, 2015 02:48 IST