वर्धा: वाळूघाटांचे लिलाव रखडल्यामुळे बांधकामाची गती मंदावली होती. वर्षभरानंतर गेल्या महिन्यात वाळूघाटांचे लिलाव झाले. त्यानंतर बांधकामाला गती मिळण्याची शक्यता होती. परंतु, लागलीच पाणीबाणी निर्माण झाल्याने जिल्ह्यात केवळ २९ टक्केच बांधकाम सुरु आहेत. परिणामी, जिल्ह्यातील ३० हजार गवंडी कामगारांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळली असून त्यांना आता पोटाची खळगी भरण्यासाठी हाताला मिळेल ते काम करावे लागत आहे. ही परिस्थिती इतरही जिल्ह्यात असण्याची दाट शक्यता आहे.
वर्धा जिल्ह्यात ३० हजार नोंदणीकृत गवंडी कामगार आहे. यावर्षी सुरुवातीपासून गवंडी कामगारांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागला. मागीलवर्षी वाळूघाटांचा लिलाव न झाल्यामुळे चोरीच्या वाळूवर बांधकामाने जोर धरला होता. विशेषत: चोरीची वाळू ही मातीमिश्रित असल्याने अनेकांनी खासगी बांधकामाकडे पाठ फिरविली. अशातच काहींनी चढ्यादराने वाळू खरेदी करून किंवा चुरीच्या साहाय्याने बांधकामाला गती दिली. बांधकामाचे प्रमाण कमी असल्याने गवंडी कामगारांना याचा मोठा फटका बसला. एरव्ही मिस्त्री काम करणाºयाला ४०० रुपये, तर कामगाराला ३०० रुपये प्रतिदिवसाप्रमाणे पैसे दिले जायचे. पण, बांधकामेच कमी असल्याने त्यांच्या रोजंदारीवरही याचा परिणाम झाला.
कामगारांकडेही पर्याय नसल्याने त्यांना अल्प मजुरीत काम करावे लागले. वाळूघाट सुरू झाल्यानंतर बांधकामाला गती येईल आणि दिवस पालटतील, अशी कामगारांना अपेक्षा होती. परंतु, पाणीटंचाईमुळे त्यांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले. आता वाळूघाटांचे लिलाव झाले असले तरी पाणीटंचाईमुळे बांधकाम ठप्प झाले आहे. पाणी टँकरचे दरही ६०० ते ८०० रुपयांवरून १ हजार २०० ते १ हजार ४०० रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे खासगी बांधकाम करणा-यांना या दरात पाणी खरेदी करून बांधकाम करणे शक्य नसल्याने त्यांनीही हात वर केले आहे. परिणामी, आधी वाळूमुळे तर आता पाणीटंचाईमुळे गवंडी कामगारांना बेरोजगारीच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत.जिल्ह्यातील ७१ टक्के बांधकाम प्रभावितअल्प पर्जन्यमानामुळे मार्च महिन्याच्या अखेरीसपासून जलाशयांची पातळी झपाट्याने खालावत गेली. सर्वत्र पाणीटंचाई जाणवू लागल्याने एप्रिल महिन्यात बोअरवेलचा सपाटा लावून भूगर्भाची चाळण करण्यात आली. त्यामुळे जलसाठा झपाट्याने कमी झाला. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शासकीय कामांनाही थांबा मिळाल्याने जिल्ह्यातील जवळपास ७१ टक्के बांधकाम प्रभावित झाल्याचे शासकीय आकडेवारीतून स्पष्ट होते. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, लघु सिंचन विभाग, कृषी विभाग या विभागातील बांधकामांसह रस्ते, नाल्या व शासकीय इमारतींच्या बांधकामावरही परिणाम झाला आहे.आवास योजनेचेही काम मंदावलेशासनाच्या घरकुल योजनेच्या कामामुळे मोठ्या प्रमाणात गवंडी कामागारांना रोजगार मिळाला. परंतु, सुरुवातील वाळूघाटाच्या लिलावाअभावी घरकुलाचे बांधकाम प्रभावित झाले होते. आता वाळूघाट सुरू झाले असताना पाणीटंचाईचा प्रभाव पडला आहे. घरकुलाच्या कामाकरिता एका दिवसाला साडेपाच हजार लिटर पाण्याची गरज आहे. सध्या विहिरीतही २० ते २५ हजार लिटरच पाणी शिल्लक आहे. एका दिवसाला विहिरीतून पाच टँकर पाणी काढले तर विहीर कोरडी पडते. त्यामुळे पाणीबाणीचा मोठा फटका आता बांधकामाला बसला आहे.जिल्ह्यात ३० हजार गवंडी कामगार असून ते सर्व काम करायला तयार आहे. परंतु, कामच उपलब्ध नसल्याने कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्यावतीने या कामगारांना काम मिळेपर्यंत दर महिन्याला १ हजार रुपये वेतन द्यावे. विशेषत: मंडळाकडे असलेला पैसा हा कामगारांच्या कष्टातूनच उभा झाला आहे. आतापर्यंत ६ हजार ८०० कोटी रुपये या महामंडळाकडे जमा असून अद्याप ५०० रुपयेही खर्च केले नाहीत. व्याजावरच काम चालविण्याचा प्रकार सुरू आहे. यशवंत झाडे, कामगार नेते, वर्धा