१,४७५ उमेदवारांना नोटीस

जिल्ह्यात सन २०१४-१५ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत अनेक उमेदवारांनी विहीत कालावधीत निवडणुकीचा खर्च सादर केला नव्हता.

निवडणुकीचा खर्च दाखविलाच नाही : जिल्हा प्रशासनाकडून सुनावणी वर्धा : जिल्ह्यात सन २०१४-१५ मध्ये झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत अनेक उमेदवारांनी विहीत कालावधीत निवडणुकीचा खर्च सादर केला नव्हता. या विरोधात जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ४७५ उमेदवारांना नोटीस बजावले. नोटीस मिळालेल्या उमेदवारांकरिता येथील विकास भवनात दोन दिवस सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. गुरुवारी वर्धा, हिंगणघाट व समुद्रपूर या तालुक्यातील एकूण १२१ तर शुक्रवारी कारंजा (घाडगे), आष्टी (शहीद), देवळी, सेलू तालुक्यातील १०९ ग्रामपंचायतीमधील उमेदवारांनी येथे येऊन आपले म्हणणे सादर केले. यात ग्रामपंचायतीमधील सदस्यांनी येत आपली कागदपत्रे सादर करून उत्तर सादर केले. ही कागदपत्रे तपासून आठ दिवसानंतर या प्रकरणात काय ती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने कळविण्यात आले आहे. सन २०१४-१५ मध्ये ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक निकालाच्या ३० दिवसांत त्यांचा खर्च संबधित विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सादर करणे अनिवार्य आहे. असे न केल्यास अशा उमेदवारांवर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील १४ (ख) (१) अन्वये अपात्र ठरविण्याची कारवाई करणे शक्य आहे. या नियमानुसार जिल्ह्यातील १ हजार ४७५ उमेदवारांनी निवडणूक खर्च सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. अशा उमेदवारांना त्याचे म्हणणे सादर करण्याकरिता विकास भवनात गुरूवारी व शुक्रवारी सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या शिबिरात जिल्हाधिकाऱ्यांनी या उमेदवारांचे म्हणणे ऐकून त्यांना त्यांचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या. या उमेदवारांनी सादर केलेल्या त्यांच्या म्हणण्यानुसार चौकशी करून त्यांच्यावर काय ती कारवाई करण्यात येणार आहे. यावर येत्या सात दिवसांत कार्यवाही करण्यात येणार असून यात १,४७५ पैकी किती उमेदवारांवर कारवाई होते व किती उमेदवार यातून बचावतात याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार १९ नोव्हेंबर २०१० नुसार ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने सादर करणे आवश्यक आहे. असे न केल्यास अशा व्यक्तीला आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता निवडणूक लढविण्यासाठी अपात्र ठरविण्याबाबत मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार कलम १४(ख)(१) मध्ये तरतुद करण्यात आली आहे.