गरज ६०० कोटींची, मिळतात ६० कोटी

नोटबंदीनंतरची आर्थिक अस्थिरता तीन महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर निवळली. यानंतर बँकांनी नवे धोरण जाहीर केले.

८० टक्के एटीएम बंद : रोकड नसल्याने एटीएम सुरू करण्यास बँकांची हतबलता वर्धा : नोटबंदीनंतरची आर्थिक अस्थिरता तीन महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर निवळली. यानंतर बँकांनी नवे धोरण जाहीर केले. यात एटीएम व बँकांतून तीन ते पाच ट्रान्झॅक्शननंतर ग्राहकांवर दंड लादला आहे. वर्धा जिल्ह्याला बँक व एटीएममधील व्यवहारासाठी महिन्याकाठी ६०० कोटी रुपये लागतात; पण केवळ ५० ते ६० कोटी रुपये मिळत असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. परिणामी, जिल्ह्यात कार्यरत १७८ पैकी ८० टक्के एटीएम बंद आहेत. सूचना देऊनही रोकडअभावी एटीएम सुरू करण्यास बँका हतबल आहेत. वर्धा जिल्ह्यात सर्व राष्ट्रीयकृत तथा खासगी बँकांना व्यवहारासाठी प्रत्येक महिन्यात ६०० कोटी रुपये लागतात. तशी मागणी नोंदविली जाते; पण भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून केवळ ५० ते ६० कोटी रुपये पुरविले जात आहेत. नोटबंदीनंतरच रिझर्व्ह बँकेकडून रोकड पुरवठ्यामध्ये कपात करण्यात आलेली नाही. या सर्व बँकांचे जिल्ह्यात १७८ एटीएम कार्यरत आहेत. यातील बँक आॅफ इंडियाचे जवळपास सर्वच एटीएम बंद आहे. भारतीय स्टेट बँकेसह खासगी बँकांचे ५० टक्के एटीएम बंद आहेत. परिणामी, खातेदारांना बँकांमध्ये रांगा लावून व्यवहार करावे लागत आहे. अन्यथा खासगी बँकांच्या एटीएममधून रक्कम काढून स्वत:वर भुर्दंड लादून घ्यावा लागत आहे. ज्या बँकेचे एटीएम असेल त्याच बँकेच्या एटीएममधून पाच वेळा पैसे काढल्यास ग्राहकांना भुर्दंड बसत नाही; पण दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढल्यास तीन ट्रान्झॅक्शननंतरच भुर्दंड सोसावा लागतो. परिणामी, खातेदार पूरता पिळला जात आहे. ग्राहकांकडून ओरड होत असल्याने जिल्हा अग्रणी बँक, जिल्हाधिकारी व आरबीआय प्रतिनिधींच्या चार मासिक व विशेष बैठका घेण्यात आल्या. यात आरबीआयला पुरेशी रोकड पुरविण्याची विनंती तर राष्ट्रीयकृत तथा खासगी बँकांना एटीएम सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या; पण अद्याप एटीएम सुरू केले नाही. लीड बँकेलाही जिल्ह्यातील बँका जुमानत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देत बँकांना एटीएम सुरू करण्याचे आदेश देणे गरजेचे आहे. शिवाय रिझर्व्ह बँकेनेही किमान व्यवहार पूर्ण होतील, इतकी रोकड जिल्ह्यातील बँकांना पुरविणे गरजेचे झाले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी) पुरेशा रकमेअभावी व्यवहार प्रभावित वर्धा जिल्ह्यात असलेल्या राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांच्या १७८ एटीएम तथा बँकांतील व्यवहारासाठी महिन्याकाठी तब्बल ६०० कोटी रुपयांची गरज पडते; पण भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून केवळ ५० ते ६० कोटी रुपयांची रोकडच पुरविली जात आहे. परिणामी, ही रोकड एटीएममध्ये ठेवावी व बँकांचे व्यवहार करावेत, असा प्रश्न बँक प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. पूरेशी रोकड उपलब्ध होत नसल्याने बँक व एटीएममधील व्यवहार प्रभावित झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. बँक खातेदारांवर भुर्दंड रिझर्व्ह बँकेकडून खासगी बँकांना मागणीनुसार तर राष्ट्रीयकृत बँकांना अल्प रोकड पुरविली जाते. ही बाब बँक आॅफ इंडियाबाबत प्रकर्षाने घडत असून एसबीआयचे एटीएम मात्र नोटबंदीच्या काळातही खातेदारांना आधार देताना दिसले. केवळ बीओआयलाच रिझर्व्ह बँक रोकड का पुरवित नसावी, हा प्रश्नच आहे. खासगी बँकांना रोकड पुरवून राष्ट्रीयकृत बँकांच्या खातेदारांवर भुर्दंड बसविण्याचे धोरण तर आखले नाही ना, असा संशयही व्यक्त केला जात आहे. राष्ट्रीयकृत तथा खासगी बँकांना चार वेळा बैठका घेऊन सूचना देण्यात आल्या आहेत; पण अद्याप एटीएम सुरू करण्यात आले नाही. बँक आॅफ इंडियाचे सर्वाधिक एटीएम बंद आहे, ही बाब खरी आहे. रोकड अपूरी मिळत असल्यानेही एटीएम सुरू करणे अडचणीचे ठरत आहे. - वामन कोहाड, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, वर्धा. कॅशचा सप्लाय पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाही. ग्राहकांचे बँकेत पैसे जमा करण्यापेक्षा विड्रॉलचे प्रमाण अधिक आहे. ग्राहकांची संख्या अधिक आणि रोकड कमी, अशी स्थिती आहे. एटीएममधून कोणत्याही बँकेचे ग्राहक पैसे काढू शकतात. त्यामुळे आपल्या ग्राहकांना सुविधा मिळावी म्हणून बँकेतील विड्रॉल व्यवस्थेवर भर दिला आहे. - सुभाष मसराम, शाखा व्यवस्थापक, बँक आॅफ इंडिया, सेलू.